EPFO ने घटाया एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, 6 लाख नियोक्ताओं को होगा 1000 करोड़ का सालाना फायदा

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के कुल वेतन पर एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासनिक) शुल्क को घटाकर 0.65 फीसद कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इसे एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसकी मदद से करीब छह लाख नियोक्ताओं की करीब एक हजार करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। मौजूदा समय में यह एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कुल वेतन का 0.85 फीसद है।

श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के न्यासियों की ओर से पिछले वर्ष इस शुल्क को घटाकर 0.65 फीसद करने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।

EPFO बढ़ा सकता है इक्विटी मार्केट में 15 फीसद तक निवेश
बढ़ते शेयर बाजार से उत्साहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले वित्त वर्ष के दौरान इक्विटी मार्केट में अपनी निवेश योग्य राशि का 15 फीसद तक निवेश करने का प्रस्ताव दे सकता है। यह जानकारी श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दी है।

दत्तात्रेय ने बताया, “हम अगले साल के दौरान 15 प्रतिशत तक निवेश करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक 30 मार्च को होगी। हम उनकी राय जानेंगे। अब तक, पिछले एक-डेढ़ साल के दौरान हमने 18,069 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हमें अच्छी उपज मिल रही है यह उत्साहजनक है।”

मंत्री के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक प्रोविडेंट फंड बॉडी ने इन इंडेक्स से जुड़ी दोनों ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में निवेश किया है- बीएसई के सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी में, जिसमें जिसमें 18.13 फीसद का रिटर्न हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतिम प्रस्ताव के लिए 30 मार्च को होने वाले सीबीटी मीटिंग में निवेश प्रस्ताव रखा जाएगा।

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