आयकर व्‍यवस्‍था को सरल बनाने के लिए समिति

नई दिल्ली। भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को सरल बनाने के दृष्टिकोण से एक समिति का गठन किया है। यह समिति उन व्याख्याओं और वाक्यांशों का अध्ययन और पहचान करेगी, जिनकी भाषा के कारण मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही इनका उद्देश्य कारोबार करने के काम को आसान बनाने पर भी होगा। समिति द्वारा कर आधार और राजस्व वसूली पर कोई विशेष प्रभाव डाले बिना वर्तमान प्रावधानों और क्षेत्रों की पहचान करके कर नियमों में पूर्वानुमान और निश्चितता लाने के लिए विकल्प और संशोधनों का सुझाव दिया जाएगा।

समिति अपने कार्यों को विनियमित करने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी। समिति उप-समूह में भी काम कर सकती है और उप-समूहों द्वारा तैयार किये गये मसौदों को फिर पूरी समिति मंजूरी देगी। समिति अपनी मसौदा सिफारिशों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखेगी। हितधारकों के परामर्श के बाद समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी। समिति अपनी सिफारिशें समूहों में दे सकती हैं। पहले समूह में जितनी ज्यादा से ज्यादा संभावित सिफारिशें संभव हो, उन्हें 31 जनवरी 2016 तक प्रस्तुत किया जाएगा।

इसमें शामिल व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं- 1. न्यायमूर्ति आर.वी. ईश्वर, (सेवानिवृत्त) पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट और पूर्व अध्यक्ष आईटीएटी – अध्यक्ष2. श्री वी.के. भसीन, पूर्व विधि सचिव- सदस्य3. श्री विनोद जैन, चार्टर्ड एकाउंटेंट- सदस्य4. श्री राजीव मैमानी, सलाहकार- सदस्य5. श्री रवि गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता- सदस्य6. श्री मुकेश पटेल, चार्टर्ड एकाउंटेंट- सदस्य7. श्री अजय बहल, सलाहकार- सदस्य8. श्री प्रदीप पी शाह, निवेश सलाहकार- सदस्य9. श्री अरविंद मोदी, आईआरएस (आईटी: 81,009)- सदस्य10. डॉ विनय कुमार सिंह, आईआरएस (आईटी: 95,006)- सदस्य