कैबिनेट ने तय की अधिकतम चीनी भंडारण की क्षमता
केन्द्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए बुधवार को चीनी के भंडारण की सीमा तय कर दी है। वर्तमान में ये शर्तें दाल और खाने वाले तेल पर लागू है।
नई दिल्ली(प्रेट्र)। चीनी की जमाखोरी रोककर बढ़ते मूल्य पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को इस पर स्टॉक लिमिट लगाने की अनुमति दे दी है। खुदरा बाजार में चीनी का मूल्य बढ़कर 40 रुपये प्रति किलो के ऊपर निकल गई है।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में चीनी को स्टॉक लिमिट के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने चीनी के मूल्य में पिछले महीनों के दौरान आ रही तेजी के मद्देनजर यह कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक होने के चीनी के मूल्य में तेजी दिखाई दी।
कैबिनेट की तरफ से ऐसा खानें-पीने की चीजों के दाम में वृद्धि और उसके लगातार देशभर में किए जा रहे कालाबाजारी को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने श्रीगंगानर में 400 हेक्टेयर की कृषि योग्य जमीन पर 200 मेगावाट झमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की अनुमति दे दी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने भारत ओमान रिफाइनरिज लिमिटेड(बीओआरएल) में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निवेश की सीमा बढ़ाकर 3 हजार करोड़ रूपये तक कर दी है।
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