बैंकों का एनपीए घटकर 5.70 लाख करोड़, सुधार की दिशा में 2.74 लाख करोड़ रुपये वसूले गए : अनुराग ठाकुर

हालांकि वैश्विक स्तर की बढ़ोतरी के मुकाबले यह कम रही। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मत्स्य राज्यमंत्री पीसी सारंगी ने संसद को बताया कि राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2020 के मसौदे पर सभी हितधारकों के सुझाव लिए जा रहे हैं।

By NiteshEdited By: Publish:Wed, 24 Mar 2021 08:11 AM (IST) Updated:Wed, 24 Mar 2021 10:11 AM (IST)
बैंकों का एनपीए घटकर 5.70 लाख करोड़, सुधार की दिशा में 2.74 लाख करोड़ रुपये वसूले गए : अनुराग ठाकुर
Banks NPAs declined to Rs 5 7Lakh crore

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद को बताया कि बीते वर्ष के अंत में बैंकों का फंसा कर्ज (एनपीए) घटकर 5.70 लाख करोड़ रुपये रह गया। दो वर्ष पहले यह 8.96 लाख करोड़ रुपये था। मंगलवार को राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में राज्यमंत्री ने बताया कि एनपीए में सुधार की दिशा में 2.74 लाख करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसमें केंद्र द्वारा उठाए कदमों का बैंकों को काफी लाभ मिला। 

यह भी पढ़ें: शादी के बाद पैसे की दिक्कत आ रही है तो ये 5 बातें आपके काम की हैं

इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के लागू होने से भी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधरी है। आइबीसी के तहत कर्जदाता व देनदार कंपनी में सुलह का रास्ता खुला। इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर किसी प्रकार की आशंका को खारिज करते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष दहाई अंक में ग्रोथ का अनुमान है। मैन्यूफैक्च¨रग में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना देश की अर्थव्यवस्था को गति देगी। कोरोना काल में सरकार द्वारा उठाए गए कदम से अर्थव्यस्था के सुधार में मदद मिली है।

यह भी पढ़ें: Credit Limit बढ़ाने के लिए आपके पास भी आते हैं फोन, जानिए लिमिट बढ़ाने के फायदे और नुकसान

इधर, राज्यसभा को बिजली मंत्री आरके सिंह ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बिजली वितरकों के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। इस दिशा में डिस्कॉम्स व राज्यों को 46,321 करोड़ रुपये की मदद पहुंचाई भी जा चुकी है। वहीं, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि पिछले एक वर्ष में खाद्य तेल की कीमतें भारत में भी बढ़ी हैं।

हालांकि वैश्विक स्तर की बढ़ोतरी के मुकाबले यह कम रही। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मत्स्य राज्यमंत्री पीसी सारंगी ने संसद को बताया कि राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2020 के मसौदे पर सभी हितधारकों के सुझाव लिए जा रहे हैं।

chat bot
आपका साथी