अनुमंडल में भी कार्य करे विधिक सेवा प्राधिकार

बेतिया। नरकटियागंज के व्यवहार न्यायालय की स्थापना के बाद अब यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अनुमंडलीय इकाई चालू करने की मांग होने लगी है ताकि सुदूर और पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अपने अनुमंडल में ही यह सुविधा मिल सके। बता दें कि अनुमंडल की स्थापना वर्ष 1991 में हुई और व्यवहार न्यायालय के आते-आते 24 साल लग गए। फिर जुलाई 2015 से व्यवहार न्यायालय की अनुमंडलीय इकाई कार्यरत हुई। ¨कतु बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अनुमंडलीय इकाई भी नरकटियागंज में कार्य प्रारंभ करें ताकि शारीरिक, आर्थिक एवं कानूनी रूप से अक्षम लोगों को न्याय के हितों के लिए उन्हें विधिक परामर्श के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो नि:शुल्क अधिवक्ता भी मुहैया कराए जा सके। इस अनुमंडल में कुल पांच प्रखंड है। यहां आदिवासी थारू एवं दलितों-वंचितों के साथ साथ सुदूरवर्ती इलाके भी हैं, जिनसे जिला मुख्यालय की दूरी अधिक है। वैसे पक्षकारों को अपने न्याय के हितों की रक्षा के लिए बेतिया आना जाना पड़ता है, जिसमें समय के साथ साथ व्यय भी बढ़ जाता है। उन्हे और कई असुविधाएं होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अनुमंडलीय इकाई की स्थापना के लिए संघर्षरत आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता दीपक मणि तिवारी ने इस बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेतिया के जिला सचिव को सूचना अधिकार अंतर्गत आवेदन देकर अनुमंडलीय इकाई की स्थापना संबंधित जानकारी मांगी है। इसके आलोक में सचिव ने अपने पत्र के माध्यम से बताया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इस बाबत अपने कार्यालय द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र प्रेषित भी किया है। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता दीपक मणि तिवारी ने व्यवहार न्यायालय नरकटियागंज के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भी एक पीआईएल उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया है, जो सुनवाई में चल रहा है।