न्यायालय के वर्चुअल मोड संचालन का अधिवक्ताओं ने किया विरोध

बेतिया। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर न्यायालय प्रशासन ने एक बार फिर न्यायिक कार्यों के संचालन में परिवर्तन कर दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर व्यवहार न्यायालय का संचालन अब अगले आदेश तक वर्चुअल मोड में होगा। इस आदेश के खिलाफ अधिवक्ता गोलबंद हो गए हैं। अधिवक्ताओं ने शुक्रवार की सुबह न्यायालय गेट पर वर्चुअल मोड में न्यायालय के संचालन का विरोध किया। शोर-शराबे के बीच अधिवक्ताओं ने मुख्य द्वार को जाम कर दिया। उनका कहना था कि पक्षकारों को न्यायालय में प्रवेश से वंचित करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन उनको न्यायालय परिसर में प्रवेश से वंचित करना उचित नहीं है।

जिला विधिक संघ के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि एक दिन पूर्व तीन दिन वर्चुअल और तीन दिन फिजिकल मोड में काम करने का निर्णय लिया गया। इसे अधिवक्ताओं ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन आनन-फानन में 9 अप्रैल से अगले आदेश तक वर्चुअल मोड में न्यायालय का कार्य करने के निर्णय ने अधिवक्ताओं को काफी निराश और दुखी कर दिया है। वे वर्चुअल मोड में न्यायालय कार्य से अपने आप को पूर्णत: अलग रखेंगे। उन्होंने कहा कि न बाजार को बंद किया गया है और न मॉल को, जबकि यह भी सार्वजनिक स्थल है। न्यायालय में अधिवक्ता, अधिवक्ता लिपिक, पक्षकार को प्रवेश करने से वंचित कर देना सही नहीं है।

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अब वर्चुअल मोड में होगा न्यायालय कार्य

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय कार्य अगले आदेश तक पूरी तरह वर्चुअल मोड में चलेगा। नया आदेश शुक्रवार से लागू हो गया है। नए आदेश और नियम के अनुसार अधिवक्ता ऑनलाइन ही वादों की फाइलिग कर सकेंगे। यह जानकारी न्यायालय प्रशासन ने दी है।