किसानों की जमीन कब्जाने में लगी केन्द्र सरकार : रंजीत

सुपौल जागरण संवाददाता: भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर केन्द्र सरकार किसानों की जमीन कब्जाने में लगी है। सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि लोकसभा के बैठक सत्र में केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण का बिल लाने जा रही है। इसके लिये सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है। भाजपा की सरकार ने सदन में कई बार अध्यादेश लाये हैं। जबकि बहुत जरूरी जब होता है तब अध्यादेश लाये जाते हैं। यह बिल किसानों के लिये काफी खतरनाक है। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें छिपाया जा रहा है। पूंजीपतियों व उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाने की नीयत से ऐसे बिल लाये जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि कांग्रेस जब कोई बिल लाती थी तो उसमें जनहित का ख्याल किया जाता था। बहस के बाद सहमति के आधार पर कोई निर्णय लिये जाते थे। ऐसे बिल में 80 प्रतिशत किसानों की सहमति लेनी पड़ती थी। जिस कार्य के लिये भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, पांच साल तक यदि उस पर कार्य नहीं किये गये तो जमीन पर किसानों का हक होता था। अब इसकी अनिवार्यता खत्म की जा रही है। सांसद ने कहा कि अब जो भूमि अधिग्रहण को ले बिल लाया जा रहा है उसमें

-अब भूमि अधिग्रहण को ले 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की अनिवार्यता खत्म की जा रही है।

-पूर्व के बिल के अनुसार जिस किसान को अपनी जमीन नहीं देना था वह कोर्ट जाने के लिये स्वतंत्र होता था, लेकिन अब किसान कोर्ट नहीं जा सकते।

-पूर्व में बंजर भूमि अथवा जो जमीन उपजाऊ नहीं थे उनका अधिग्रहण किया जाता था अब कोई भी जमीन लेने के लिये सरकार स्वतंत्र है।

-पहले मुआवजे का एक अलग फंड होता था अब किसी भी फंड से इसका भुगतान किया जा सकता है। जिससे किसानों के भुगतान में समस्या आयेगी।

-पूर्व में पांच साल तक यदि अधिग्रहित जमीन पर कार्य नहीं हुए जमीन पर किसानों का हक होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

सांसद ने आम जनता से अपील करते कहा कि लोग इस बिल का हर स्तर पर एकजुट हो विरोध करें। आगामी 25 फरवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर राहुल गांधी के नेतृत्व में धरना दिया जायेगा। बात नहीं बनी कांग्रेस पार्टी की ओर से गांव-गांव में किसानों के बीच जागरूकता फैलायेंगी।