सियासी उलटफेर की चर्चाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा बोले- एनडीए की बिहार सरकार पर कोई खतरा नहीं

Bihar politics भाजपा-जदयू के तल्ख रिश्ते तथा एनडीए की सरकार जाने की चर्चा के बीच जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि अभी तो एनडीए की सरकार पर कोई खतरा नहीं दिख रह।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Mon, 08 Aug 2022 09:26 PM (IST) Updated:Mon, 08 Aug 2022 09:26 PM (IST)
सियासी उलटफेर की चर्चाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा बोले- एनडीए की बिहार सरकार पर कोई खतरा नहीं
जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। जागरण आर्काइव।

राज्य ब्यूरो, पटना ः भाजपा-जदयू के तल्ख रिश्ते तथा एनडीए की सरकार जाने की चर्चा के बीच जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि अभी तो एनडीए की सरकार पर कोई खतरा नहीं दिख रह। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। इस बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जदयू विधायकों की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के बारे में यह संकेत है कि उक्त बैठक के दौरान इस पूरे संदर्भ पर चर्चा होगी।

शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस पूरे प्रकरण पर कहा कि अभी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। मंगलवार की बैठक का एजेंडा केवल एक है। जदयू के भीतर जो घटनाक्रम हुआ है उस पर विधायकों के साथ मुख्यमंत्री व पार्टी के नेता चर्चा करेंगे। यह संभव है कि अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो जाए। इस बीच भाजपा और जदयू के रिश्ते में खटास की चर्चा पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह जदयू के सभी लोगों को स्वीकार होगा। पार्टी के भीतर इस मसले पर किसी तरह का मतभेद नहीं। नीतीश कुमार निर्विवाद रूप से जदयू के सर्वमान्य नेता हैं। इसलिए पार्टी के भीतर विभाजन की कोई बात ही नहीं। बता दें कि इसके पहले रविवार की रात और सोमवार को बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह अटकलें लगती रहीं कि गठबंधन टूट सकता है। राज्य में सियासी उलटफेर संभव है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से बात भी कर ली है। वहीं कांग्रेस और राजद ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में सरकार स्थिर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की बिहार सरकार पांच साल तक चलेगी। उपेंद्र ने कहा कि नीतीश पांच साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। 

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