खुशखबरीः बिहार में खोलो अस्पताल, सरकार दिलाएगी लोन

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार स्वास्थ्य सेवा निवेश नीति के माध्यम से राज्य के लोगों को गुणवक्तापूर्ण एवं प्रभावी चिकित्सा उपलब्ध कराने के साथ ही प्राइमरी, सेकेंडरी एव टरशियरी स्तर के चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद कक्ष में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि स्पेशिएलिटी, सुपर स्पेशिएलिटी, मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने वाले उद्यमियों को बैंक से टर्म लोन मिलेगा।

लोन पर सब्सिडी दी जाएगी, ताकि उनपर वित्तीय बोझ कम हो सके। उन्हें सरकारी सहायता लोन इंट्रेस्ट सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। उनको राज्य सरकार की उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत उद्योगों को मिलने वाली सुविधाएं भी दी जाएंगी। ऐसे अस्पतालों में निर्धारित सीमा क्षमता तक बीपीएल, गरीब एवं अन्य प्राथमिकता वाले मरीजों को रियायत दरों पर इलाज की सुविधा दी जाएगी।

नीतीश ने कहा कि राज्य सरकार का मूल उद्देश्य मानव शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य में चिकित्सा शिक्षा एवं सहायक क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य के बेहतर सेवा के लिए स्पेशिएलिटी, सुपर स्पेशिएलिटी, मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना करना है।

उन्होंने सुपर स्पेशिललिटी अस्पताल में नेफ्रोलॉजी एंड इंक्लुडिंग रेनल ट्रांसप्लांटेशन, इंडोक्रीनालॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोइंटेरोलाजी, सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, अंकोलॉजी और आर्थोपेडिक को भी जोडऩे को कहा। स्वास्थ्य सचिव आनंद किशोर ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि बियाडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्पेशिएलिटी, सुपर स्पेशिएलिटी, मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना नहीं की जाएगी, क्योंकि मरीजों को दिक्कत होगी।

वैसे भी यह नॉम्र्स के खिलाफ है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह, वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री श्याम रजक, विकास आयुक्त एसके नेगी, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन ब्यासजी, प्रधान सचिव स्वास्थ्य ब्रजेश मेहरोत्रा आदि उपस्थित थे।