Bihar Assembly Election: नगर निकायों के संविदा कर्मियों को चुनावी सौगात, 30 हजार को मिलेगी राहत

सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत संविदा कर्मियों का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। 143 नगर निकायों में कार्यरत संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Tue, 01 Sep 2020 08:19 PM (IST) Updated:Tue, 01 Sep 2020 08:19 PM (IST)
Bihar Assembly Election: नगर निकायों के संविदा कर्मियों को चुनावी सौगात, 30 हजार को मिलेगी राहत
Bihar Assembly Election: नगर निकायों के संविदा कर्मियों को चुनावी सौगात, 30 हजार को मिलेगी राहत

पटना, जेएनएन। बिहार में चुनाव की तैयारी जोरशोर से चल रही है। इस बीच सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत संविदा कर्मियों का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने इससे संबंधित आदेश को मंजूरी दे दी। सरकार के इस निर्णय से 30 हजार संविदा कर्मियों को राहत मिली है। इससे पूर्व सरकार ने 31 अगस्त तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया था। नगर विकास एवं आवास विभाग के इस पहल से 143 नगर निकायों में कार्यरत संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। संविदा कर्मियों के लिए यह चुनावी सौगात है।

नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने आदेश को दी मंजूरी

बताते चलें कि सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत संविदा कर्मियों का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश को मंजूरी दे दी। सरकार के इस निर्णय से 30 हजार संविदा कर्मियों को राहत मिली है। इससे पूर्व सरकार ने इन कर्मियों का 31 अगस्त तक के लिए कार्यकाल बढ़ाया था।

143 नगर निकायों में कार्यरत संविदा कर्मियों को बड़ी राहत

नगर विकास एवं आवास विभाग की इस पहल से 143 नगर निकायों में कार्यरत संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए यह चुनावी सौगात मानी जा रही है।

लोकायुक्त के आदेश पर सेवा समाप्त करने का आदेश किया था जारी

बता दें कि इससे पूर्व सरकार ने लोकायुक्त के आदेश पर नगर निकाय कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया था। इसे लेकर काफी विवाद के बाद संविदा कर्मी हाईकोर्ट चले गए थे। यही नहीं, हड़ताल के दौरान सफाई व्यवस्था की स्थिति भी चरमरा गई थी। निर्णय को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी सौगात माना जा सकता है। इससे 30 हजार संविदा कर्मियों को राहत मिली है। 

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