इन सरकारी विभागों के संविदा कर्मियों को मई से मिलेगा EPF का लाभ, जानें

स्टेट के सभी विश्वविद्यालयों भाषाई अकादमियों शोध संस्थानों व शिक्षा विभाग से संबद्ध कार्यालयों के कर्मियों को अगले माह मई से ईपीएफ का मिलना शुरू हो जाएगा।

By Edited By: Publish:Sat, 27 Apr 2019 01:39 AM (IST) Updated:Sat, 27 Apr 2019 08:54 AM (IST)
इन सरकारी विभागों के संविदा कर्मियों को मई से मिलेगा EPF का लाभ, जानें
इन सरकारी विभागों के संविदा कर्मियों को मई से मिलेगा EPF का लाभ, जानें
पटना, जेएनएन। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, भाषाई अकादमियों, शोध संस्थानों तथा शिक्षा विभाग से सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को मई से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने संबंधित अफसरों को स्पष्ट आदेश दिया है कि अबतक जिन कर्मियों का ईपीएफ खाता नहीं खुला है, उनके ईपीएफ खाते 30 अप्रैल तक खुलवाना सुनिश्चित कराएं।

उन्होंने अफसरों को यह आदेश भी दिया कि शिक्षा विभाग से सम्बद्ध सभी जिला और प्रमंडलीय कार्यालयों में कार्यरत ठेका कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ सुनिश्चित कराएं। मई से ऐसे कर्मियों के खोले गए ईपीएफ खातों में राशि मुहैया कराना अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। इससे पहले आरके महाजन ने शुक्रवार को विभागीय सभागार में आयोजित बैठक में संबंधित अफसरों से कर्मियों के ईपीएफ खातों की पूरी जानकारी ली।


बैठक में पटना विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय (पटना), मगध विश्वविद्यालय (बोधगया), वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (आरा), जय प्रकाश विश्वविद्यालय (छपरा), बीआर अम्बेदकर विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर), तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा), मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय (दरभंगा) के कुलसचिवों ने हिस्सा लिया।


इसके अलावा बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, संस्कृत अकादमी, मगही अकादमी, मैथिली अकादमी, भोजपुरी अकादमी, बंगला अकादमी, दक्षिण भारतीय भाषा शोध संस्थान, केपी जायसवाल शोध संस्थान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान के निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र, बिहार राज्य शिक्षा परियोजना, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड,संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के अधिकारी बैठक में मौजूद थे।
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