Bihar Politics: तेजस्वी ने जातीय जनगणना पर मोदी सरकार को घेरा, बोले- BJP ने जनता को दिया धोखा

Bihar Politics बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार सियासत जारी है। लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दोनों मुद्दों को लेकर लगातार केन्द्र और नीतीश सरकार पर हमलावर हैं।

By Rahul KumarEdited By: Publish:Wed, 29 Sep 2021 10:48 AM (IST) Updated:Wed, 29 Sep 2021 10:48 AM (IST)
Bihar Politics: तेजस्वी ने जातीय जनगणना पर मोदी सरकार को घेरा, बोले- BJP ने जनता को दिया धोखा
लालू यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जागरण आर्काइव

पटना, आनलाइन डेस्क। बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना (Caste Census) और विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सियासत तेज है इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार(Modi Government) और नीतीश सरकार (Nitish Government) को घेरने की कोशिश में लगा है। लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की पार्टी आरजेडी (RJD) ने जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को अपना मुख्य मुद्दा बना लिया है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) लगातार केन्द्र और बिहार सरकार पर हमलावर हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार की सुबह ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है।

'जनता की मांग को केन्द्र सरकार ने किया खारिज'

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी (Narender Modi) की सरकार ने भारत की जनता की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केन्द्र के इस फैसले से बीजेपी की नौटंकी उजागर हुई है। 

तेजस्वी ने की विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश 

जातीय जनगणना को लेकर केन्द्र सरकार के स्टैंड के बाद तेजस्वी यादव इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के लिए 13 मुख्यमंत्रियों समेते 33 को चिट्ठी भी लिखी। वहीं लालू यादव ने इस मुद्दे को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली थी। 

गौरलतब है कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर याचिका का जवाब देते केन्द्र सरकार ने यह हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे के जरिए केन्द्र सरकार ने 2021 में जातिगत जनगणना को लेकर कहा था कि यह प्रशासन के स्तर पर कठिन है। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में बयानों का दौर शुरू हो गया। 

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