Bihar News: छह माह में आ सकती है राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना, आंकड़े जुटाए जा रहे

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार अपने लिए राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (स्टेट एक्शन प्लान आन क्लाइमेट चेंज यानी एसएपीसीसी) तैयार कर रहा है। इस बारे में अलग-अलग विभागों से कार्बन उत्सर्जन से जुड़े आंकड़े जुटाने का काम शुरू किया गया है। राज्य सरकार यूनाइटेड नेशन्स इनवायरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) के सहयोग से सूबे में कार्बन उत्सर्जन को 2040 तक नेट जीरो करने की योजना पर भी काम कर रही। इसके मूल में यह है कि यहां जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उसे यहीं सोख लिए जाने को ले पूरी व्यवस्था हो। इतनी संख्या में पेड़-पौधे हों कि उसका असर नहीं पड़े। छह माह में राज्य की अपनी कार्ययोजना अस्तित्व में आ सकती है।

कार्बन फुट-प्रिंट विश्लेषण में यूएनईपी से मदद मिलेगी

पिछले वर्ष फरवरी में ही इस बात पर सहमति बनी थी कि यूएनईपी बिहार में कार्बन फुट-प्रिंट के विश्लेषण में राज्य सरकार की मदद करेगा। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसलों पर अध्ययन किया जाएगा। अलग-अलग विभागों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण होगा।

इस तरह के आंकड़े जुटाए जा रहे

राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के लिए ये आंकड़े जुटाए जा रहे कि रसायन एवं खाद्य उद्योग में बायोमास, कोयला, बिजली, गैस फीडस्टाक, हाईड्रोजन, रिफाइंड लिक्विड आदि की क्या खपत है। इसी तरह स्टील इंडस्ट्री, नान फेरस मेटल, सीमेंट, पेपर, ईंट, पेट्रोलियम रिफाइनरी व अन्य उद्योग में इनके इस्तेमाल के बारे में आंकड़े मंगाए जा रहे। 

छह महीने लग सकते हैं कार्ययोजना के आने में

राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के संबंध में मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसे अस्तित्व में आने में कम से कम छह माह का समय लग सकता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यूएनईपी के साथ पर्यावरण से जुड़े अन्य विषयों पर भी काम कर रहा है। 

पर्यावरण के क्षेत्र में कई पहल किए हैं राज्य सरकार ने

पर्यावरण को केंद्र में रख राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में कई पहल किए हैं। इनमें जल-जीवन-हरियाली, कृषि रोड मैप, नवीकरणीय ऊर्जा नीति और क्लीन फ्यूएल पालिसी आदि है।