कैबिनेट में बीपीएससी, एसएससी परीक्षा को लेकर भी बड़ा निर्णय, ये कालेज होंगे विवि के हवाले

राज्य ब्यूरो, पटना : प्रदेश के 22 अनुमंडल डिग्री कालेजों का संचालन अब विभिन्न विश्वविद्यालय करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। मंत्रिमंडल 149 आइटीआइ को सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने की भी मंजूरी दी है। साथ ही शहरीकरण की आवश्यकता को देखते हुए तीन नए नगर निकायों के गठन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। आज की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव मंजूर किए गए। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग समेत विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्कूटनी कार्य करने वाले कर्मियों की भुगतान की दरों में संशोधन किया है।

विवि ही करेंगे इनका संचालन

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि कई अनुमंडलों में पूर्व से डिग्री कालेज संचालित हैं। कुछ में नए कालेज बनाए जा रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि पूर्व से चल रहे और नए बनने वाले डिग्री कालेज जिलों के विश्वविद्यालय के अधीन होंगे और विवि ही इनका संचालन करेंगे। विश्वविद्यालय इन्हें अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता देंगे। 

ये कालेज विवि के अधीन होंगे

मधुबन (पूर्वी चंपारण), बायसी (पूर्णिया), राजगीर (नालंदा),  बेनीपुर (दरभंगा), बगहा (पश्चिमी चंपारण), शिवहर, धमदाहा (पूर्णिया), रजौली (नवादा), पीरो (भोजपुर), पुपरी (सीतामढ़ी), महुआ (वैशाली), अरवल, जमुई, नौहट्टा (रोहतास), सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा), जगदीशपुर (भोजपुर), त्रिवेणीगंज (सुपौल),  मनिहारी (कटिहार), तेघड़ा (बेगूसराय), बलिया (बेगूसराय), बखरी (बेगूसराय), नीमचक बथानी (गया)।  

292 पद सृजन की मंजूरी

मंत्रिमंडल ने नेचर सफारी राजगीर के सुचारू संचालन को 38, पद स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा इको पर्यटन विकास के लिए 224 और राजगीर जू सफरी के सफल और सुचारू संचालन को 29 अतिरिक्त पद सृजन की भी स्वीकृति दी है। कुल मिलाकर 292 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नेचर सफारी के लिए 35 वाहन क्रय की भी मंजूरी दी है। 

कर्मियों की भुगतान दरों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग समेत विभिन्न परीक्षाओं के लिए स्कूटनी कार्य करने वाले कर्मियों की भुगतान की दरों में संशोधन किया है। बीपीएससी कर्मियों को प्रति उत्तर पुस्तिका के तीन रुपये दिए जाएंगे। जबकि कर्मचारी चयन आयोग एवं तकनीकी सेवा आयोग में स्क्रुटनी कार्य करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक को प्रति उत्तर पुस्तिका के लिए 2.70 पैसे दिए जाएंगे। 

चीफ इंजीनियर संजय बने सीएमडी

पथ निर्माण विभाग के एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने पथ निर्माण के चीफ इंजीनियर संजय कुमार को 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए मुख्य महाप्रबंधक रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। संजय कुमार की यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी। 

मुद्रांक शुल्क की दरों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत अन्य (फरदर चार्ज) दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क एक प्रतिशत तथा निंबधन शुल्क दो प्रतिशत के स्थान पर मुद्रांक शुल्क 20 हजार और निबंधन शुल्क पांच हजार की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही जीएसटी संग्रहण की निगरानी के लिए टैक्स विशेषज्ञों की नियोजन शर्तों में संशोधन की भी मंजूरी दी है। 

अन्य फैसले 

- सहरसा नेशनल हाइवे के बरियाही बाजार से बाइपास के बीच 10.98 किमी में पीसीसी कार्य के लिए 21.76 करोड़ स्वीकृत। 

- पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीतामढ़ी, सहरसा में लेवल क्रासिंग के बदले आरओबी निर्माण के लिए 233.12 करोड़ रुपये स्वीकृत। 

- केंद्र प्रायोजित पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 128.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 

- मंत्रिमंडल ने औषधि निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह दरभंगा को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।