गुजरात सरकार से बाढ़ राहत का पांच करोड़ का चेक क्या अब लेंगे नीतीश ?

बिहार सरकार बाढ़ के लिए गुजरात की तरफ से दिया जा रहा पांच करोड़ का चेक इसबार स्वीकार करेगी या नहीं, 2010 में जब गुजरात ने पांच करोड़ भेजे थे तो बिहार सरकार ने वापस कर दिया था।

By Kajal KumariEdited By: Publish:Wed, 06 Sep 2017 09:04 AM (IST) Updated:Wed, 06 Sep 2017 10:52 PM (IST)
गुजरात सरकार से बाढ़ राहत का पांच करोड़ का चेक क्या अब लेंगे नीतीश ?
गुजरात सरकार से बाढ़ राहत का पांच करोड़ का चेक क्या अब लेंगे नीतीश ?

पटना [जेएनएन]। गुजरात सरकार ने एक बार फिर बिहार में आई बाढ़ के बाद राहत के लिए अपनी ओर से पांच करोड़ रुपये की राशि जारी की है। राज्य के रेवेन्यू मंत्री यह चेक लेकर बिहार जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे?

2010 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने राज्य सरकार की ओर बिहार में आई भीषण बाढ़ के बाद राहत के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि भेजी थी, तब वह चेक नीतीश कुमार ने लेने से मना कर दिया था। तब वह नरेंद्र मोदी के धुर विरोधियों में शामिल थे।

अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार है, अब जेडीयू एनडीए में शामिल हो गया है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पांच करोड़ के चेक को स्वीकार करेंगे? इसके बावजूद लोगों में यह उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर नीतीश कुमार का क्या रुख रहता है?

उल्लेखनीय है कि 2008 में कोसी में आयी भीषण बाढ़ के बाद भी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 करोड़ दिया था, लेकिन जब 2010 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बैठक हो रही थी तब गुजरात के कुछ एनजीओ ने ये विज्ञापन दिया कि कैसे बिहार के बाढ़ में गुजरात सरकार ने मदद की थी। ग़ुस्से में नीतीश कुमार ने भोज रद्द किया और पैसे भी वापस कर दिए थे।

मध्यप्रदेश सरकार ने बिहार में बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपये दिए हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने बिहार में बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 5 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने पटना में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की और मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के की मदद के लिए पांच करोड़ रुपये का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री नीतीश ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया और इस सामाजिक पहल की सराहना की। 

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