बिहार कैबिनेट में 24 प्रस्ताव स्वीकृत, नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में किया गया संशोधन
बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें 24 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
पटना, जेएनएन। बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें 24 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। भारत-चीन सीमा पर हुए विवाद में बिहार के शदीद जवान के किसी एक स्वजन को नौकरी दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी। कोरोना की वजह से करीब तीन महीने तक बंद रहे औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि का फिक्स ऊर्जा शुल्क नहीं देना होगा। इस फैसले से राज्य के लाखों औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
पुराने वाहनों का निबंधन रद कराने की मिली अनुमति
मंत्रिमंडल ने टैक्स डिफाल्टर वाहनों के लिए सर्वक्षमा योजना एक वर्ष के लिए प्रभावी कर दी है। वैसी गाडिय़ां जो जीर्ण-शीर्ण हैं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। या फिर रखे-रखे खराब हो चुके हैं या तकनीकी कारणों से चलने योग्य नहीं या फिर 15 वर्ष से अधिक पुरानी हैं या जिनके मालिक वाहन का निबंधन रद कराना चाहते हैं उन्हें एक वर्ष के लिए सर्वक्षमा योजना से वाहनों का निबंधन रद कराने की स्वीकृति दी गई है। ं
गलवान में शहीद बिहार के सैनिकों के एक परिजन को नौकरी
मंत्रिमंडल ने भारत-चीन लद्दाख सीमा पर हुई झड़प में शहीद हुए बिहार निवासी जवानों के एक-एक परिजनों को बिहार सरकार के अधीन नौकरी देने का फैसला किया है। इस झड़प में सहरसा के सिपाही कुंदन कुमार, समस्तीपुर के अमन कुमार, भोजपुर के चंदन कुमार, वैशाली के जयकिशोर सिंह और पटना निवासी हवलदार सुनील कुमार वीरगति को प्राप्त हुए थे।
राजकीय समारोह के साथ मनेगी पं. दीनदयाल की जयंती
मंत्रिमंडल ने प्रसिद्ध विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
मनोरंजन कर नियमावली, पेशाकर नियमावली में संशोधन
मंत्रिमंडल ने बिहार वैट नियमावली, होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, मनोरंजन कर नियमावली, विज्ञापन नियमावली, स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली के साथ ही बिहार पेशाकर नियमावली के अधीन कई संशोधनों का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
ईंधन नीति को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद राज्य में पेट-कोक एवं फर्नेस ऑयल के उपयोग को नियमित करने के लिए ईंधन नीति को मंजूरी दी है।
नगर विकास विभाग में 43 पद सृजित
मंत्रिमंडल ने पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन के लिए स्वीकृत 504 पदों में से 43 पद नगर विकास विभाग में सृजित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
10 डेयरी योजना पूरी करने के लिए 47 करोड़
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से स्थापित की जा रही 15 डेयरी परियोजनाओं में से 10 को पूरा करने के लिए राज्य स्कीम से 47.69 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
कैबिनेट के अन्य फैसले वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2020 मंजूर समस्तीपुर में फौजीदारी न्यायालय में दंडाधिकारी के दो पद सृजित राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापपना अलग-अलग होगी काराखाना निरीक्षणालय के 143 पदों का पुनर्गठन होगा वाणिज्यकर जांच चौकियां बंद होने के बाद वित्त सेवा के पदाधिकारियों के कार्यालयवार स्वीकृत बल के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव मंजूर कैम्पा योजना के तहत 2020-21 में 165 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति सीतामढ़ी व गया के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी क्रमश : आलोक कुमार और अरविंद मिश्रा को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई एनसीसी कार्यालयों के लिए लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2020 को मंजूरी मधेपुरा के मुरलीगंज में आठ एकड़ जमीन बिजली उपकेंद्र निर्माण के लिए 1.80 करोड़ रुपये पर पावर ट्रांसमिशन कंपनी दी जाएगी
