धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा 31 मार्च, खरीद मात्र 13 सौ एमटी

बिहारशरीफ : धान अधिप्राप्ति का शत-प्रतिशत लक्ष्य इस वर्ष पूरा होगा या नहीं इसमें संदेह उत्पन्न हो ग

By JagranEdited By: Publish:Mon, 07 Jan 2019 05:37 PM (IST) Updated:Mon, 07 Jan 2019 05:37 PM (IST)
धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा 31 मार्च, खरीद मात्र 13 सौ एमटी
धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा 31 मार्च, खरीद मात्र 13 सौ एमटी

बिहारशरीफ : धान अधिप्राप्ति का शत-प्रतिशत लक्ष्य इस वर्ष पूरा होगा या नहीं इसमें संदेह उत्पन्न हो गया है। धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार ने 31 मार्च तक का ही समय-सीमा निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक मात्र 13 सौ मीट्रिक टन ही धान की खरीद हो पाई है। जबकि सरकार ने जिले का अधिप्राप्ति का लक्ष्य 1.5 लाख मीट्रिक टन निर्धारित कर रखा है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी डॉ. अमजद हयात वर्क ने बताया कि जिले में कुल 249 पैक्स तथा 13 व्यापार मंडल रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 45 पैक्स को विभिन्न कारणों से धान अधिप्राप्ति कार्य से अलग कर दिया गया है। धान अधिप्राप्ति कार्य के लिए सहकारिता विभाग ने 204 पैक्स व 13 व्यापार मंडल को अधिकृत किया है। लेकिन अब तक मात्र 38 पैक्स व 2 व्यापार मंडल ही धान की खरीद करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिन पैक्सों तथा व्यापार मंडल को धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकृत किया गया है उनको सहकारिता विभाग ने कम से कम 5 सौ मीट्रिक टन धान खरीद करने के लिए दिशा-निर्देश दे रखा है। इसके लिए सभी को अग्रिम धान राशि भी सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक ने उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं सभी पैक्स को धान अधिप्राप्ति के बाद उसकी मि¨लग कराने के लिए राइस मिल से अटैच कर दी गई है। सभी पैक्सों को सहकारिता विभाग ने नमी मापक यंत्र उपलब्ध करा दिया है। पैक्सों तथा व्यापार मंडल के सामने धान खरीद या उसकी मि¨लग कराने में किसी प्रकार की समस्या न आए इसके लिए लगातार सहकारिता विभाग प्रतिदिन का डाटा लेते जा रहा है। जो पैक्स अभी तक धान अधिप्राप्ति प्रारंभ नहीं किए हैं उनको अधिप्राप्ति शुरू करने के लिए बार-बार अल्टीमेंटम दिया जा रहा है। उसके बाद भी पैक्सों द्वारा अगर धान की अधिप्राप्ति नहीं शुरू किया गया तो आगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विभाग सुखाड़ की स्थिति के बावजूद लक्ष्य के करीब पहुंचने का प्रयास करने में लग गई है। यहां बता दें कि नालंदा जिला के सभी प्रखंड को सरकार ने सुखाड़ घोषित कर दिया है। ऐसे में शत-प्रतिशत लक्ष्य सहकारिता विभाग प्राप्त कर लेगा यह किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है।

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