Bihar Assembly Elections 2020 : चुनाव आयोग बूथों के निर्धारण में करने जा रहा यह महत्वपूर्ण बदलाव

मधुबनी, जेएनएन। Bihar Assembly Elections 2020 की तैयारी में भारत निर्वाचन आयोग, सूबे के निर्वाचन विभाग से लेकर जिला प्रशासन जुट गया है। चुनाव पूर्व तैयारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग द्वारा जिला प्रशासन को कई आदेश-निर्देश दिए गए हैं।

बूथों का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध

चुनाव पूर्व तैयारी से संबंधित कई रिपोर्ट भी मांगी गई है। चुनाव कर्मियों के डाटाबेस का सत्यापन करने, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट भेजने, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के रिक्त पदों संबंधी रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके आलोक में जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार ने जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) से आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथों का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है।

नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए इस बार अधिकतम एक हजार मतदाताओं पर मतदान केंद्र बनाए जाने की संभावना है। जबकि पहले अधिकतम 1,400 मतदाताओं पर मतदान केंद्र बनाया जाता था। इस बार वैसे मतदान केंद्र जहां एक हजार से अधिक मतदाता हैं, वहां अलग से नए मतदान केंद्र बनाया जाना है। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को उनके विधानसभा क्षेत्र के वैसे मतदान केंद्रों की सूची भेजी है जहां एक हजार से अधिक मतदाता हैं। जिले के सभी ईआरओ से अनुरोध किया है कि एक हजार से अधिक मतदाता वाले बूथों के लिए उसी क्षेत्र में अलग से नए मतदान केंद्रों का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

चुनाव कर्मियोंं के डाटाबेस का किया जाएगा सत्यापन

वहीं निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के कर्मियों के डाटाबेस सत्यापन से संबंधित कार्रवाई एवं जिला नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल संख्या से विभाग को शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।

रिक्त पदों पर अविलंब पदस्थापन का निर्देश

इसके अलावा निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों तथा व्यय संवेदनशील पॉकेटों को चिह्नित कर रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है। निर्वाचन क्षेत्रों की संवेदनशीलता का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्रों के संक्षिप्त विवरण एवं पिछले घटनाक्रम के आधार पर करने को कहा गया है। इसमें अत्यधिक व्यय एवं भ्रष्ट परिपाटियों को अपनाए जाने की संभावना है। इसी तरह व्यय संवेदनशील पॉकेटों की पहचान साक्षरता या आर्थिक विकास या पिछले निर्वाचन में प्राप्त शिकायतों के आधार पर करने को कहा गया है। निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अधिसूचित एईआरओ के रिक्त पदों संबंधी विवरणी भी निर्धारित फार्मेट में तलब किया है। ताकि अधिसूचित रिक्त पदों पर अविलंब पदस्थापन किया जा सके।