Bihar Jamin Jamabandi: बिहार जमीन रजिस्ट्री के नियम बदलने से राजस्व को घाटा, अंचलों में चलेगा जागरूकता अभियान
पिछले दिनों प्रमंडलीय आयुक्त ने जमीन जमाबंदी की समीक्षा की थी। उन्होंने भी सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक में इसपर चर्चा की और राजस्व में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद अंचलों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए वरीय उप समाहर्ता जिला राजस्व अभिलेखागार को नोडल पदाधिकारी के तौर पर नामित किया गया है।
HighLights
- जमीन निबंधन के नए प्रविधान को सुगम बनाने के लिए अंचलों में चलेगा जागरूकता अभियान
- नए प्रविधान के लागू होने के बाद राजस्व वसूली में आई कमी को देखते हुए लिया गया निर्णय
- वरीय उप समाहर्ता, जिला राजस्व अभिलेखागार को नोडल पदाधिकारी के तौर पर किया नामित
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जमीन निबंधन के नए प्रविधान के लागू होने के बाद राजस्व वसूली में कमी आई है। इसे विभाग ने गंभीरता से लिया है। सभी जिलों को इसमें तेजी लाने और नए प्रविधान को सुगम बनाने की दिशा में कार्ययोजना बनाने को कहा है।
पिछले दिनों प्रमंडलीय आयुक्त ने भी इसकी समीक्षा की थी। उन्होंने भी सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक में इसपर चर्चा की और राजस्व में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद अंचलों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
वरीय उप समाहर्ता, जिला राजस्व अभिलेखागार को नोडल पदाधिकारी के तौर पर किया नामित
इसके लिए वरीय उप समाहर्ता, जिला राजस्व अभिलेखागार को नोडल पदाधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। उन्हें अंचलों में जाकर लोगों के बीच इस नया प्रविधान बताने व जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि जमीन के निबंधन में तेजी आए और राजस्व की वसूली में बढ़ोतरी हो सके।
वरीय उप समाहर्ता सौरभ राज ने बताया कि विभागीय आदेश की जानकारी प्राप्त हुई है। शीघ्र ही अंचलों में इसे लेकर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अंचलाधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा भी करेंगे। कहां पर परेशानी या दिक्कत आ रही है इसे देखने के बाद उसी अनुसार लोगों को जागरूक करेंगे।
जमाबंदी नहीं होने पर बिक्री करने के लिए नहीं होंगे अधिकृत
बता दें कि विक्रेता अथवा दानकर्ता के नाम से अगर जमीन की जमाबंदी नहीं होगी तो वे इसे बेचने या दान करने के अधिकृत नहीं होंगे। विभागीय आदेश जारी होने के बाद से अचानक से जमीन का निबंधन भी कम होने लगा। इससे राजस्व वसूली में भी कमी आने लगी। इसे देखते हुए अब अंचलों में शिविर लगाकर अथवा लोगों के बीच जाकर जागरूक करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।
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