पंचायत सरकार भवन निर्माण में अब 15वीं वित्त और मनरेगा से 10-10 लाख

मधुबनी। पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए अब 10 लाख रुपये 15 वीं वित्त आयोग मद से और 10 लाख रुपये मनरेगा योजना से भी व्यय किए जाएंगे। इस प्रकार प्रति पंचायत सरकार भवन के निर्माण में 15 वीं वित्त आयोग मद एवं मनरेगा योजना से कुल 20 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहमति के उपरांत 15 वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को मिलने वाली अनुदान की राशि में से 10 लाख रुपये एवं ग्राम पंचायत को मिलने वाली मनरेगा की राशि से 10 लाख रुपये अर्थात कुल 20 लाख रुपये का उपयोग पंचायत सरकार भवन के निर्माण में अब किया जा सकेगा। जबकि पंचायत सरकार भवन के निर्माण में 20 लाख रुपये से अधिक जो भी राशि की आवश्यकता होगी वह राशि राज्य योजना मद से उपलब्ध कराई जाएगी। इस नई व्यवस्था से पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रति ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये की लागत की स्वीकृति प्रदान की गई है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत भवन के निर्माण मद में स्वीकृत 20 लाख का 50 प्रतिशत राशि अर्थात 10 लाख रुपये 15 वीं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं शेष 50 प्रतिशत राशि अर्थात 10 लाख रुपये मनरेगा की राशि से वहन करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए स्वीकृत मानक प्राक्कलन के आधार पर कार्य कराने का निर्णय लिया है। जिसका प्रति योजना निर्माण की लागत राशि 1.14 करोड़ रुपये स्वीकृत है, जिसका वहन राज्य योजना मद से किया जा रहा है। इस प्रकार अब प्रति पंचायत सरकार भवन के निर्माण में 10 लाख रुपये 15 वीं वित आयोग मद से एवं 10 लाख रुपये मनरेगा योजना से और शेष 94 लाख रुपये राज्य योजना मद से व्यय किया जाएगा।