डीएम ने अधौरा बीडीओ को कार्य संस्कृति में सुधार लाने की दी हिदायत

अधौरा। जिले के पहाड़ी प्रखंड अधौरा में शनिवार को जिले के डीएम, एसपी, डीडीसी, डीआरडीए निदेशक सहित लगभग सभी अधिकारी पहुंचे। पदाधिकारियों द्वारा प्रखंड के सभी कार्यालय का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम नवदीप शुक्ला ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ आलोक शर्मा से सभी विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बीडीओ को कार्य संस्कृति में सुधार लाने की हिदायत दी। मौके पर ही जनप्रतिनिधियों व आमजन की समस्याओं से भी डीएम रूबरू हुए। मुखिया संघ के अध्यक्ष भगवान यादव ने कहा कि नल-जल योजना अधौरा प्रखंड में पूरी तरह फेल है। प्रखंड में पांच प्रतिशत लोग ही उक्त योजना से लाभान्वित हो सके हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि प्राकृतिक जल स्त्रोतों का आकलन कर उसका जीर्णोद्धार करवाया जाय तो पेयजल समस्या से निजात पाने में मदद मिलेगी। डुमरांवां पंचायत के मुखिया पति नेतलाल यादव ने कदहर कला गांव में एक भी चापाकल नहीं होने की समस्या बताई। डीएम ने कहा कि वहां जल्द ही चापाकल लगाया जाएगा। डीएम ने कहा कि सारी विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की गई। सभी जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वह ससमय कार्य करें नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम व एसपी ने लोहरा गांव पहुंच कर नवनिर्मित थाना भवन का निरीक्षण किया। एसपी राकेश कुमार ने बताया कि अधौरा के अलावा पांच नए थाने जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इसमें करर, चौधरना, लोहरा, सारोदाग व आथन है। लोहरा थाना एक माह के बाद शुरू हो जाएगा। बाकी थानों के भवन निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर डीडीसी कुमार गौरव ने अधिकारियों के साथ प्रखंड के बड़वान कला गांव पहुंच कर टेन प्लस टू विद्यालय पहुंचकर विद्यालय भवन निर्माण का कार्य प्रसस्त करवाया। डीडीसी कुमार गौरव ने आधौरा गांव में नल जल योजना की समीक्षा की और अनियमितता की जांच कराने का आश्वासन दिया। 18 सड़क योजनाओं का एनओसी प्राप्त होने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य अवरुद्ध है। मुखिया संघ के अध्यक्ष भगवान यादव ने डीएम व एसपी को अवगत कराया कि अधौरा के विकास कार्यों का बाधक और कोई नहीं वन विभाग है। वन विभाग के अड़चन की वजह से सारी विकास्ताम्क योजनाएं बाधित हो जा रही हैं। डीएम नवदीप शुक्ला के समक्ष बीडीओ व सीओ के वाहन चालकों रामाशीष पाल व पंकज कुमार ने भी अपनी समस्या सुनाई व लिखित आवेदन भी दिया। आवेदन में कहा गया है कि वे 2006 से अपने अधिकारियों का वाहन चला रहे हैं। आला अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि आपलोगों को संविदा पर समायोजित कर लिया जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हीं हुआ। डीएम ने आश्वत किया कि आपकी समस्या गंभीर है इस पर न्यायसंगत कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।