मोदी सरकार ने हर साल एससी/एसटी के लिए आम बजट में की बढ़ोतरी : राधामोहन

मोतिहारी। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह सांसद व रेलवे स्टैंडिग कमेटी के चेयरमैन राधामोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ चल रही है। बीते 6 वर्षों में मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कई ऐसी योजनाओं को लागू की है, जिनसे समाज का यह वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने हर साल एससी-एसटी के कल्याण के लिए आम बजट में जहां बढ़ोतरी की है, वहीं उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थित को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। वे यहां मंगलवार को अनुसूचित जाति मोर्चा के वर्चुअल मोतिहारी जिला सम्मलेन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वर्ष 2020-21 के आम बजट में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण की योजनाओं को संचालित करने के लिए 1 लाख 18 हजार करोड़ रुपये का बंपर आवंटन किया है। दलित और आदिवासी विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए मोदी सरकार ने दलित विद्यार्थियों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सहूलियत के लिए कई प्रावधान किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बार के बजट में दलित विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली मुख्य योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति में 2987.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं दलितों के शैक्षणिक कल्याण की अन्य योजना प्री मैट्रिक स्कालरशिप में सरकार ने 115 करोड़ के बजट से बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये किया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय राम ने की। उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया।