सरकारी कार्यालयों में भाड़े पर रखे जाएंगे व्यावसायिक वाहन

दरभंगा। संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार विनय कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में सिर्फ व्यवसायिक वाहन ही भाड़े पर रखे जाएंगे। लेकिन, कतिपय कार्यालयों में निजी वाहन भाड़े पर रखे गए हैं और भाड़े के रूप में निजी वाहन मालिकों को भुगतान भी किया जा रहा है। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के विरूद्ध है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यालयों में भाड़े पर रखे गए निजी वाहनों की जांच कराई जाए एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वे शुक्रवार को प्रमंडलीय सभाकक्ष में परिवहन कार्यालयों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई एवं ईएसआई के साथ बैठक कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राजस्व प्राप्ति की समीक्षा के क्रम में मोटरयान निरीक्षक एवं प्रव‌र्त्तन अवर निरीक्षक दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि संतोषप्रद नहीं पाई गई, जिस पर खेद व्यक्त करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की प्रगति धीमी रहने पर जिला परिवहन पदाधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के कारण उक्त योजना का कार्य लंबित था। व‌र्त्तमान में उनके द्वारा प्रखंडवार योजना की समीक्षा की जा रही है। संयुक्त आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। जिला परिवहन पदाधिकारियों को निजी स्कूल में परिचालित बसों की सूची प्राप्त कर उसे परमिट से आच्छादित करने और सभी स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर यंत्र लगवाने का निर्देश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को अपने जिला अंतर्गत सभी निजी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य के साथ बैठक कर उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके साथ सभी सरकारी कार्यालयों एवं सरकारी उपक्रमों में भाड़े पर रखे गए वाहनों की सूची प्राप्त कर सिर्फ व्यवसायिक वाहनों को ही भाड़े पर रखने की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने एवं भाड़े पर रखे गए वाहनों की सूची प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सरकारी कार्यालयों में भाड़े पर रखे गए वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट शीघ्र लगवाने को कहा गया। सभी परिवहन पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में बॉयोमीट्रिक लगाने को कहा गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी एवं समस्तीपुर को निर्देश दिया गया कि व्यवसायिक वाहनों का शत-प्रतिशत परमिट से आच्छादित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। छोटे व्यवसायिक वाहनों का परमिट अब जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ही निर्गत किया जाएगा। सभी अवर प्रव‌र्त्तन निरीक्षक को प्रत्येक महीने में किए गए वाहनों की जांच संबंधी प्रतिवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में उप जन संपर्क निदेशक सुशील कुमार शर्मा, डीटीओ दरभंगा राजीव कुमार, डीटीओ मधुबनी सुशील कुमार, डीटीओ समस्तीपुर राजेश कुमार, एमवीआई संजय कुमार, अरूण कुमार सिंह एवं अन्य अवर प्रर्वतन निरीक्षक उपस्थित थे।