TMBU : TNB के 14 कर्मियों की नियुक्ति मामले में विवि प्रशासन एक्शन में Bhagalpur News
कुलसचिव ने कहा कि टीएनबी कॉलेज से प्रस्ताव आने पर ही वे विधि सम्मत कार्रवाई करने की स्थिति में रहेंगे। हालांकि कर्मचारियों ने उनकी नियुक्ति सही और वैध बताया।
भागलपुर [जेएनएन]। टीएनबी कॉलेज के 14 कर्मियों की नियुक्ति पर राज्य सरकार द्वारा उठाये गये सवाल पर विवि प्रशासन अब एक्शन में है। जुलाई माह में सरकार ने विवि प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने को कहा था। अब विवि ने टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य को सरकार का पत्र भेजकर इन कर्मियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। कुलसचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि कर्मचारी जिस संस्थान से जुड़े हैं, कार्रवाई का पहला प्रस्ताव वहां से ही आना चाहिए। कुलसचिव ने कहा है कि टीएनबी कॉलेज से प्रस्ताव आने पर ही वे विधि सम्मत कार्रवाई करने की स्थिति में रहेंगे। इसबीच, कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि उनकी नियुक्ति सही और वैध है। कोर्ट और राजभवन के निर्देश के आलोक में वे लोग अपनी सेवा दे रहे हैं।
इसबीच, टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार चौधरी ने कहा है कि उन्हें अब तक विवि की ओर से इस संबंध में न तो किसी तरह का लिखित या मौखिक आदेश मिला है। किसी का वेतन रोकने संबंधी भी आदेश भी नहीं मिला है। प्राचार्य का कहना है कि कॉलेज के शिक्षकों या कर्मियों के वेतन विपत्र में चार लोगों का हस्ताक्षर होता है। कॉलेज के लेखापाल, बर्सर और प्राचार्य के अलावा कुलसचिव का भी हस्ताक्षर होता है। वेतन का भुगतान कोषागार से होता है। प्राचार्य ने कहा कि किसी का वेतन रोकने का आदेश उनके स्तर से नहीं दिया गया है। वैसे कॉलेज कर्मियों को मई तक का ही भुगतान हुआ है। जब कि विपत्र जुलाई माह तक का भेज दिया गया है।
असृजित पदों पर कार्यरत कर्मियों के भुगतान पर सरकार गंभीर
उच्च शिक्षा विभाग में उप निदेशक दीपक कुमार सिंह ने कुलसचिव को असृजित पद पर कार्यरत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया है। उप निदेशक ने अपने पत्र में अंग क्रांति सेना के पत्र की चर्चा की है जिसमें संगठन ने असृजित पदों पर काम कर रहे शिक्षकों और कर्मियों पर सवाल उठाया है। संगठन के संयोजक शिशिर रंजन सिंह ने कुलाधिपति को पत्र लिखकर वर्तमान में कार्यरत एक महाविद्यालय निरीक्षक का जिक्र किया है जिसमें यह कहा गया है कि उनकी नियुक्ति आर-टू श्रेणी में की गई है, जो विवि की नजर में अवैध है। उनकी सेवा टीएनबी लॉ कॉलेज में वापस करने की भी मांग की गई है। संगठन ने विवि की कार्यप्रणाली की आलोचना की है। उधर, एनएसयूआई के विवि संयोजक बमबम प्रीत ने सरकार को पत्र लिखा है। कहा है कि दिए गए आदेश का अनुपालन विवि स्तर पर सुनिश्चित कराया जाए।
