पंचायती राज सम्मेलन में शून्य रहेगा भागलपुर का प्रतिनिधित्व

भागलपुर [राम प्रकाश गुप्ता]

दिल्ली में पंचायती राज दिवस पर सोमवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बार भागलपुर का प्रतिनिधित्व शून्य रहेगा। सम्मेलन में शामिल होने के लिए जिले को कई मुखिया नहीं जा पाया। जबकि प्रतिनिधित्व के लिए जिले से दो मुखिया को जाना था। लेकिन खरीक बीडीओ की अनुशंसा पंचायत राज कार्यालय में ही रह गई।

सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी भी मौजूद रहेंगे। यह सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंचायती राज विभाग ने मानक तय किए गए थे। मानक के आधार पर खरीक के बीडीओ ने दो नाम भेजे थे। बीडीओ ने इस कार्य को 'आवश्यक' समझा और प्रखंड के चपरासी द्वारा दोनों नामों से संबंधित पत्र जिला पंचायत राज कार्यालय में भेज दिया। लेकिन वहां यह पत्र डंप हो गया। किसी ने इस पर संज्ञान ही नहीं लिया।

पटना भेजी जानी थी अनुशंसा

बीडीओ ने यह पत्र 13 अप्रैल से पहले ही भेज दिया था। इस पत्र के आलोक में जिला पंचायत राज कार्यालय को अपनी अनुशंसा पटना भेजनी थी। पूरे बिहार से 75 पंचायत जन प्रतिनिधियों को दिल्ली जाना था। खरीक बीडीओ ने तीन बार के विजेता जिला पार्षद गौरव राय और दो बार जीतीं गोट खरीक की मुखिया रोजी कुमारी का नाम भेजा था। सरकार ने उनके ही नाम भेजने को कहा था जो कम से कम दो बार से पंचायत जनप्रतिनिधि हों तथा उच्च शिक्षा हासिल किए हों। दोनों प्रतिनिधि इस मानक को पूरा कर रहे थे।

पिछले वर्ष भी जिले से नहीं गया था कोई

गत वर्ष पंचायत चुनाव होने के कारण जिले से कोई जनप्रतिनिधि नहीं गया था जबकि इसके पूर्व के दिल्ली सम्मेलन में नाथनगर की प्रखंड प्रमुख ज्योति कुमारी व निस्फ अंबै पंचायत की मुखिया जा चुकी हैं। उधर, पंचायत राज विभाग ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से सम्मेलन में भाग ले चुके पंचायत जनप्रतिनिधियों को बिहार सरकार यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं कर रही है। जिसकी वजह से पंचायत प्रतिनिधि उदासीन हो गए हैं।

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कोट

खरीक के बीडीओ का प्रस्ताव आया था। आवंटन नहीं मिलने के कारण पंचायत जनप्रतिनिधि ऐसे सम्मेलन में जाना नहीं चाहते हैं। सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

-शहादत हुसैन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर

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पंचायत कार्यालय ने दो नाम मांगे थे। तत्काल दोनों जनप्रतिनिधियों की सहमति लेकर जिला कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया। आगे क्या कार्रवाई हुई यह नहीं मालूम।

-संतोष कुमार मिश्रा, बीडीओ, खरीक।

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जिला मुख्यालय से किसी तरह का पत्र भी नहीं मिला है। ऐसे में मैं किस आधार पर दिल्ली जाता। टीए व डीए तो बाद की बात है। पहले तो नाम की अनुशंसा सरकार को भेजी जानी चाहिए थी। यह जिला स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों की उपेक्षा है।

-गौरव राय, जिला पार्षद