आदेश के बाद भी नहीं उपलब्ध कराया उपयोगिता प्रमाण पत्र

बेगूसराय । विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त उसमें व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। ताकि आगे की योजना क्रियान्वयन व राशि निकासी का कार्य सुचारू रूप से चल सके। परंतु लगातार जारी आदेश के बावजूद योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मामला पंचायत समिति व ग्राम पंचायत अंश से बीआरजीएफ, 11 वां वित्त आयोग, 12 वित्त आयोग, 13 वां वित्त आयोग की निधि से चलाई गई योजनाओं से संबंधित है। इसको ले डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद बेगूसराय द्वारा 29 जुलाई 2015 को भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति, नगर निगम के आयुक्त व नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को आदेश जारी कर विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसमें वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक की बीआरजीएफ योजना, वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की एकादश वित्त आयोग की योजना, 2005-06 से 2009-10 तक 12 वें वित्त आयोग की योजना, 2010-11 से 2014-15 तक 13 वें वित्त आयोग की योजना तथा 2011-12 से 2014-15 तक की चतुर्थ वित्त आयोग की योजना से पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत अंश से क्रियान्वित योजनाएं शामिल हैं। परंतु डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद के आदेश के एक माह से अधिक बीत जाने के बावजूद सभी प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सका है। विभागीय सूत्रों की मानें तो अब तक जिला के 18 प्रखंडों में से करीब 09 प्रखंडों द्वारा ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सका है। प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखंडों में साहेबपुर कमाल, गढ़पुरा, भगवानपुर, मंसुरचक, तेघड़ा, वीरपुर, छौड़ाही, शाम्हो आदि प्रखंड भी शामिल है। प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वाले प्रखंडों में से भी कुछ द्वारा सिर्फ आंशिक रिपोर्ट ही उपलब्ध कराई जा सकी है। जबकि इससे पूर्व भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद बेगूसराय द्वारा जारी किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण योजनाओं से संबंधित योजनाओं की राशि निकासी भी प्रभावित हो रही है।