सरकार से सीधे जुड़ेंगे अररिया के ग्राम पंचायत

अररिया, संसू: एक तरफ देश के सभी विधानसभा व विधान परिषद को पेपरलेस करने की चर्चा ही शुरू हुई है, लेकिन अररिया में प्रशासन इस ओर काम भी आगे बढ़ा दिया है। जिले के सभी 218 ग्राम पंचायतों को सीधे सरकार से जोड़ने की तैयारी चल रही है। पंचायत भवनों में पंचायत स्तरीय सचिवालय की व्यवस्था होगी। वहां के मुखिया, पंचायत सचिव अब वहीं बैठेंगे और कार्यालय चलाएंगे। भवन में रोशनी, कम्प्यूटर तथा इंटरनेट की सुविधा होगी। इस पूरे योजना के लिए डीडीसी ने पहल शुरू की है। उनकी पहल जरूर रंग लाएगी।

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15 अप्रैल के बाद योजनाओं का विवरण होगा अपलोड

प्रशासन द्वारा आरंभ किए जाने वाले इस स्कीम के पहले चरण में सभी पंचायत स्तरीय योजनाओं का विवरणी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। 15 अप्रैल तक सभी पुरानी योजनाओं का एमबी बुक कर अभिलेख बंद करने का फरमान है। 15 के बाद 30 अप्रैल तक योजनाओं से जुड़ी संचिकाओं का स्केनिंग कर अपलोड किया जाएगा। बस पंचायत भवन में बैठकर माउस क्लिक करते ही लोग योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे।

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पंचायत भवनों में लगेगा इंटरनेट व ब्राडबैंड कनेक्शन

जिले के तमाम 218 पंचायतों के पंचायत भवन में पहले से कम्प्यूटर है। भलें ही वह अभी अन्यत्र स्थानों पर उपयोग हो रहा है। इसके बाद प्रशासन ने सभी पंचायतों के मुखिया व सचिव को निर्देश दिया है कि पंचायत भवन में इंटरनेट व ब्राडबैंड का कनेक्शन ले साथ ही पंचायत की राशि से पंचायत भवन के लिए जेनरेटर भी क्रय करने का निर्देश दिया गया है।

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पंचायत के बाद जिप व डीआरडीए भी होगा पेपरलेस

स्वर्णिम योजना के बारे में डीडीसी अरशद अजीज ने बताया कि हमारा प्रयास सिर्फ पंचायतों को ही पेपरलेस करने का नहीं है। बल्कि जिला परिषद तथा डीआरडीए कार्यालय को भी हाइटेक करने पर काम चल रहा है। ऐसे तो डीआरडीए की कई संचिकाओं की स्केनिंग कर वेबसाइट पर अपलोड भी करा दिया गया है।

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किस प्रखंड में कितने हैं पंचायत

अररिया 30

जोकीहाट 31

पलासी 21

सिकटी 14

कुर्साकाटा 13

रानीगंज 32

फारबिसगंज 32

नरपतगंज 29

भरगामा 17

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क्या होगा फायदा

आम लोगों तक पहुंचेगी योजनाओं की जानकारी

-पंचायतों में रूकेगा भ्रष्टाचार, चोरी

पारदर्शिता के साथ होगा काम

नहीं होगा योजना का रिपिटेशन

सरकार व प्रशासन की रहेगी सीधी नजर

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पंचायतों को हाइटेक करने का प्लान तैयार किया गया है। पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा तो जिले के पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय की तरह बनाने का बखूबी प्रयास किया जाएगा।

अरशद अजीज

उपविकास आयुक्त, अररिया