दिल्ली को चाहिए साफ हवा, बंद शहर नहीं! GRAP के असली मकसद से कैसे भटक गई प्रदूषण के खिलाफ जंग?

सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली में निराशा का मौसम शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में जहरीले तत्व जमीन के करीब जमा होकर हमारा दम घोंटने लगते हैं। 

यह स्थिति उन दिनों में और भी भयावह हो जाती है जब हवा कम चलती है और पड़ोसी खेतों से पराली जलने का धुआं लाती है। यह सवाल हर साल की तरह है कि इस मौसम को कम नुकसानदायक बनाने के लिए हमने क्या किया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए कदम उठाए लेकिन ये उपाय आधे-अधूरे हैं। सरकारी एक्शन प्लान शहर को बंद कर देने तक सीमित है, जिसमें रोजमर्रा की गतिविधियों को रोकने का पूरा दारोमदार सीधे जनता पर डाल दिया गया है।

मुझे इसे स्पष्ट करने दें, क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने ग्रैप के विचार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था। यह 2016 की बात है जब मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के तत्कालीन पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) की सदस्य थी और सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी। हमने ग्रैप को स्माग (धुएं और कोहरे का मिश्रण) से बचाव के एक आपातकालीन उपाय के रूप में प्रस्तावित किया था न कि जमीनी स्तर पर होने वाली ठोस कार्रवाई के विकल्प के तौर पर। इसे चरणबद्ध इसलिए कहा गया था क्योंकि इसके तहत वायु प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर ही पाबंदियां लागू की जानी थीं।

2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप को हरी झंडी दी थी तब वह इससे होने वाले व्यवधानों से भली-भांति अवगत था। उदाहरण के लिए स्कूलों को बंद करने की कीमत बच्चों की शिक्षा के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ती। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा 2017 में अधिसूचित मूल ग्रैप में स्कूलों को केवल उन्हीं दिनों में बंद करने का प्रविधान था जब वायु गुणवत्ता का स्तर गिरकर “गंभीर” श्रेणी में पहुंच जाए। 

मु्द्दे आज भी सामने हैं, मगर निपटने की रफ्तार बहुत धीमी। पहला मुद्दा है दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की भारी संख्या। इससे निपटने का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता यही है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई जाए और यह केवल दिल्ली तक सीमित न रहे बल्कि पूरे एनसीआर में लागू हो। इलेक्ट्रिक बसें, टैक्सियां और तिपहिया वाहन विद्युतीकृत मेट्रो नेटवर्क के मजबूत पूरक बनने चाहिए (ईपीसीए की सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 तक इसकी नींव रख दी थी)। 

कोर्ट ने शहर में कम से कम 10,000 छोटी-बड़ी बसों की आवश्यकता पर जोर देते हुए निर्देश दिए थे और दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के नेटवर्क विस्तार और पहले हाई-स्पीड रेल करिडोर (दिल्ली-मेरठ) के निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया था)। आज भी दिल्ली में सुझाई गई संख्या की दो-तिहाई बसें हैं। एनसीआर के अन्य शहरों में तो आपसी कनेक्टिविटी के नाम पर व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं है।

दूसरा मुद्दा शहर और उसके आस-पास के अनाधिकृत इलाकों में चल रही फैक्ट्रियों से होने वाले औद्योगिक प्रदूषण का है। इन्हें कोयले का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश तो दे दिया गया है लेकिन इसे लागू करने का प्रयास न के बराबर हुए हैं। जबकि इसके व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध हैं, चाहे वह सस्ती बिजली हो या प्राकृतिक गैस। मैं ऐसी और भी कई बातें गिना सकती हूं लेकिन मेरी मुख्य शिकायत यही है कि हम प्रदूषण के ग्राफ को नीचे लाने के लिए न तो व्यापक पैमाने पर काम कर रहे हैं और न ही कोई सख्त व समयबद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।