पश्चिमी सिंहभूम का राष्ट्रीय स्तर पर डंका : प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में देश में अव्वल, राजस्थान को पछाड़ा
पश्चिमी सिंहभूम जिले ने नीति आयोग की 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' की राष्ट्रीय रैंकिंग में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है।
नीति आयोग द्वारा जारी 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' की अक्टूबर 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पश्चिमी सिंहभूम ने 96.16 अंक हासिल कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
HighLights
पश्चिमी सिंहभूम ने राष्ट्रीय कृषि योजना रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
जिले ने 96.16 अंक के साथ राजस्थान के नागौर को पछाड़ा।
उपायुक्त ने कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
जासं, चाईबासा । कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले ने पूरे देश में अपनी श्रेष्ठता साबित की है।
नीति आयोग द्वारा जारी 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' की अक्टूबर 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पश्चिमी सिंहभूम ने 96.16 अंक हासिल कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
जिले ने दूसरे स्थान पर रहे राजस्थान के नागौर जिले (90.67 अंक) पर 5.49 अंकों की बड़ी बढ़त बनाई है।
शीर्ष पांच और सबसे निचले पायदान के जिले
राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पांच जिलों में पश्चिमी सिंहभूम (96.16) के बाद राजस्थान का नागौर (90.67) दूसरे और बिहार का गया जिला (89.91) तीसरे स्थान पर रहा।
वहीं, मध्य प्रदेश के शहडोल को 88.76 अंकों के साथ चौथा और डिंडौरी को 87.61 अंकों के साथ पांचवां स्थान मिला है। दूसरी ओर, रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर नागालैंड का मोन जिला (18.92 अंक) रहा।
इसके अलावा मणिपुर का तामेंगलांग (30.67), केरल का कोझिकोड (31.27), असम का श्रीभूमि (35.04) और ओडिशा का कंधमाल (36.22) भी निचले पांच जिलों में शामिल रहे।
किन मानकों पर तय होती है रैंकिंग?
नीति आयोग द्वारा हर महीने जारी की जाने वाली इस रैंकिंग में केंद्र और राज्य सरकार की कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाता है। इसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं:
कृषि एवं सिंचाई: मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, दलहन में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, भूमि संरक्षण, जलछाजन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
किसान कल्याण और बीमा: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, कृषि यांत्रिकीकरण उपमिशन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
पशुपालन एवं मत्स्य पालन: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना।
उपायुक्त ने टीम को दी बधाई, नवाचार पर दिया जोर
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है।
उन्होंने कहा कि यह सफलता विभिन्न विभागों के बीच बेहतर आपसी समन्वय, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा है।
उपायुक्त ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
साथ ही, सभी पात्र लाभुकों को शत-प्रतिशत योजना से जोड़ने और कृषि क्षेत्र में नवाचार अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।