एमडीओ विरोध पर झुका प्रबंधन: टाटा स्टील बोली- किसी को नहीं होगा नुकसान, पहले की तरह मिलता रहेगा काम
पश्चिमी सिंहभूम के बरायबुरु-टाटीबा क्षेत्र में ग्रामीण टाटा स्टील के एमडीओ सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, जिससे रोजगार छिनने और पर्यावरण पर असर पड़ने की आशंका है।
ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वे टाटा स्टील के अलावा किसी भी दूसरे वेंडर या एमडीओ के अधीन काम नहीं करेंगे।
HighLights
ग्रामीण टाटा स्टील के एमडीओ सिस्टम का कर रहे हैं विरोध।
रोजगार छिनने और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका जताई।
टाटा स्टील ने स्थानीय लोगों को काम मिलता रहने का आश्वासन दिया।
जासं, चाईबासा । पश्चिमी सिंहभूम जिले के बरायबुरु-टाटीबा क्षेत्र में माइंस संचालन को लेकर ग्रामीणों और टाटा स्टील प्रबंधन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है।
ग्रामीण माइंस में एमडीओ (माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर) के माध्यम से काम कराने की व्यवस्था का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वे टाटा स्टील के अलावा किसी भी दूसरे वेंडर या एमडीओ के अधीन काम नहीं करेंगे। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
प्रबंधन के साथ कई दौर की वार्ता बेनतीजा
ग्रामीणों ने खान प्रबंधक को दिए गए पत्र में बताया है कि माइंस मैनेजर श्रीनिवासन राव के आश्वासन पर 20 अक्टूबर को टाटा स्टील के महाप्रबंधक देवाशीष जेना के साथ ग्रामीण मुंडा, प्रखंड प्रमुख, स्थानीय मुखिया और अन्य ग्रामीणों की बैठक हुई थी।
बैठक में महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया था कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जिससे ग्रामीणों के रोजगार प्रभावित हों।
हालांकि, इसके बाद 22 अक्टूबर को माइंस चीफ राजीव कुमार के साथ हुई अगली बातचीत और 2 नवंबर को माइंस मैनेजर के साथ हुई बैठक में भी ग्रामीणों को रोजगार और एमडीओ के मुद्दे पर कोई संतोषजनक या स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
30 अक्टूबर को पत्र और ईमेल के जरिए भी अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन ठोस समाधान नहीं निकला।
रोजगार छिनने और पर्यावरण की चिंता
बरायबुरु, टाटीबा, बोकना, छोटानागरा और तितलीघाट सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों का आरोप है कि एमडीओ व्यवस्था के जरिए उन्हें धीरे-धीरे माइंस से जुड़े कार्यों और रोजगार से बाहर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।
इसके अलावा, ग्रामीणों ने माइंस से उड़ने वाले धूलकणों तथा बारिश के दौरान झरनों के पानी व खेतों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का मुद्दा भी उठाया है।
उनका कहना है कि वे अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हरसंभव संघर्ष करेंगे। यदि प्रबंधन ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया, तो वे पारंपरिक हथियारों के साथ जोरदार विरोध-प्रदर्शन करने और माइंस का संचालन ठप करने को विवश होंगे।
स्थानीय लोगों को मिलता रहेगा काम
दूसरी ओर, टाटा स्टील के ओएमक्यू डिवीजन के महाप्रबंधक देवाशीष जेना ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कंपनी में खनन के व्यवस्थित संचालन के लिए एमडीओ की बहाली की जा रही है।
उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा और स्थानीय लोगों को पहले की तरह ही लगातार काम मिलता रहेगा। बहरहाल, ग्रामीणों के कड़े रुख को देखते हुए क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।