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चूहे ने काटी कार की वायरिंग, बीमा दावा खारिज करना टाटा एआईजी को पड़ा महंगा; 64,532 रुपये भुगतान का आदेश

Published: Sat, 21 Nov 2026 04:44 PM (IST)

चूहे द्वारा कार की वायरिंग काटे जाने पर बीमा दावा खारिज करना टाटा एआईजी को महंगा पड़ा। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता को ₹64,532 और ब्याज भुगतान का आदेश दिया।

तय समयसीमा में भुगतान नहीं करने पर मुआवजा और मुकदमा खर्च की राशि पर भी नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। (AI Generated Image)

तय समयसीमा में भुगतान नहीं करने पर मुआवजा और मुकदमा खर्च की राशि पर भी नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। (AI Generated Image)

HighLights

  1. बीमा कंपनी ने चूहे द्वारा वायरिंग काटने का दावा खारिज किया।

  2. उपभोक्ता आयोग ने टाटा एआईजी को ₹64,532 चुकाने का आदेश दिया।

  3. सेवा में कमी के लिए बीमा कंपनी दोषी पाई गई।

जासं, चाईबासा। वाहन की वायरिंग चूहे द्वारा काटे जाने के मामले में बीमा दावा खारिज करना टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को महंगा पड़ गया है। 
 
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को कुल 64 हजार 532 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। 
 
इसके अलावा मरम्मत की राशि पर 25 अप्रैल 2025 से वास्तविक भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
 

क्या है पूरा मामला? 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चाईबासा के बड़ा निमडीह निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता की कार बीमा अवधि के दौरान छह फरवरी 2025 की शाम अचानक स्टार्ट नहीं हुई। 
 
प्रारंभिक जांच में वाहन की वायरिंग क्षतिग्रस्त पाई गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, कार की वायरिंग को चूहे ने काट दिया था। 
 
उन्होंने सात फरवरी को बीमा कंपनी को घटना की सूचना देकर दावा दर्ज कराया और रोडसाइड असिस्टेंस की सहायता से वाहन को आदित्यपुर स्थित एएसएल मोटर्स के सर्विस सेंटर पहुंचाया। 
 
उसी दिन क्षतिग्रस्त वायरिंग की तस्वीरें भी बीमा कंपनी के संबंधित अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी गई थीं।
 
इसके बाद वाहन को सर्विस सेंटर से बॉडी शॉप में स्थानांतरित करने को लेकर समन्वय की समस्या सामने आई। कार 10 फरवरी को बॉडी शॉप पहुंची और 11 फरवरी को बीमा कंपनी ने सर्वे कराया। 
 
शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने कंपनी द्वारा मांगे गए सभी अतिरिक्त दस्तावेज भी समय पर उपलब्ध करा दिए थे। इसके बावजूद 11 मार्च 2025 को बीमा कंपनी ने उनका दावा खारिज कर दिया। 
 
कंपनी का तर्क था कि वायरिंग के चूहे द्वारा काटे जाने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। साथ ही वायरिंग से छेड़छाड़ किए जाने और ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग की पहले मरम्मत होने का हवाला दिया गया।
 
बीमा कंपनी के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रदीप कुमार गुप्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर अपना पक्ष रखा। 
 
जबकि एएसएल मोटर्स ने वाहन के सर्विस सेंटर आने, बॉडी शॉप में भेजे जाने और 49 हजार 532 रुपये का मरम्मत बिल बनने की पुष्टि की।
 
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता ने घटना के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त वायरिंग की तस्वीरें बीमा कंपनी को भेज दी थीं। 
 
सात से 11 फरवरी के बीच वाहन अधिकृत सर्विस सेंटर के कब्जे में था। ऐसे में बीमा कंपनी केवल वायरिंग से छेड़छाड़ का आरोप तो लगा रही थी, लेकिन यह प्रमाणित नहीं कर सकी कि छेड़छाड़ किसने और कब की। 
 
आयोग ने यह भी कहा कि वाहन के भीतर चूहे के मल, घोंसले या अन्य अवशेष नहीं मिलने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वायरिंग चूहे ने नहीं काटी थी।
 
आयोग ने अपने आदेश में यह महत्वपूर्ण बिंदु भी रखा कि सर्वेयर की रिपोर्ट एक अहम साक्ष्य अवश्य है, लेकिन वह आयोग के लिए अंतिम और बाध्यकारी नहीं है। 
 
बीमा कंपनी को पॉलिसी की किसी विशेष शर्त या अपवाद के आधार पर दावा निरस्त करने का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए था। 
 
केवल संदेह या अप्रमाणित आरोपों के आधार पर बीमा दावा खारिज करना न्यायसंगत नहीं है और यह सेवा में कमी की श्रेणी में आता है।
 
आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 49 हजार 532 रुपये मरम्मत खर्च, 10 हजार रुपये मानसिक परेशानी व उत्पीड़न के मुआवजे तथा पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया है। 
 
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के दोनों संबंधित विपक्षी पक्षों को संयुक्त एवं पृथक रूप से यह राशि 45 दिनों के भीतर अदा करनी होगी। 
 
तय समयसीमा में भुगतान नहीं करने पर मुआवजा और मुकदमा खर्च की राशि पर भी नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।
 
योग ने वाहन को सर्विस सेंटर से बॉडी शॉप तक स्थानांतरित करने में हुई देरी और समन्वय की कमी को भी गंभीरता से लिया। 
 
इस लापरवाही के लिए एएसएल मोटर्स के सर्विस सेंटर और बॉडी शॉप को अलग-अलग 10-10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को भुगतान करने का आदेश दिया गया है। 
 
 
इस फैसले से बीमा कंपनियों के साथ-साथ वाहन की सर्विस व्यवस्था से जुड़े संस्थानों की जवाबदेही भी तय हुई है।

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