खनन विभाग के आनलाइन पोर्टल जीम्स की हो फारेंसिक ऑडिट : सरयू राय

जासं, चाईबासा : खनिज प्रशासन में पारदर्शिता एवं अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य विभाग द्वारा ई गवर्नेंस के तहत झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसमें खनिजों पर स्वामित्व का समाहरण आनलाइन किया जाता है। अब यह सिस्टम भी विवादों में आ गया है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जीम्स पोर्टल की फारेंसिक ऑडिट की मांग की है। उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल से मुख्यमंत्री को ट्वीट करते हुए कहा है कि कृपया निवर्तमान खान सचिव से स्पष्टीकरण पूछें कि क्यों उन्होंने मौखिक आदेश से चाईबासा के 29 लौह अयस्क क्रशर चालकों, पलामू में नीलामी से बालू खरीदने वालों एवं अन्य की आईडी सरकार के जीम्स पोर्टल पर बंद कर चालान रोक दिया? मुख्यमंत्री जिम्स पोर्टल की फारेंसिक जांच का आदेश दें। दरअसल, पिछले साल पश्चिमी सिंहभूम में 29 लौह अयस्क क्रशर संचालकों की आइडी ब्लॉक कर दी गयी थी। क्रशर संचालकों ने जब इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करायी तब जाकर विभागीय पदाधिकारियों को आइडी ब्लॉक होने की जानकारी मिली थी। उस समय क्रशर संचालकों ने आरोप लगाया था कि बिना किसी लिखित सूचना के अचानक आइडी ब्लॉक कर दी गयी है। इसकी वजह से प्लांट में खनन संबंधित गतिविधियां ठप हो गयी थी। काफी हो-हल्ला होने के बाद बिना कोई कारण बताए आइडी को अचानक खोल भी दिया गया था। इसी तरह का केस अभी हाल में पलामू जिला में हुआ तो सरयू राय ने इस विषय को गंभीरता से लिया और खान विभाग की इस अजीबो-गरीब हरकत पर सवाल खड़े किये हैं। बताया जा रहा है कि जीम्स पोर्टल के एडमिनिस्ट्रेटर खान निदेशक होते हैं। इस पूरे मामले में खान निदेशक की ओर से अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिया जाना भी कई सवाल खड़े करता है। खैर मामला जो भी अगर सही तरीके से जीम्स पोर्टल की फारेंसिक जांच हो जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि किस अधिकारी की आइडी से समय-समय पर बिना किसी पूर्व सूचना के लाइसेंस डीलरों की आइडी ब्लॉक कर दी जा रही है और फिर कुछ दिन बाद उसे खोल भी दिया जा रहा है।