चाईबासा जनसुनवाई में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की खुली पोल: स्कूलों से अंडे गायब, घुन लगे चावल पर उठे सवाल
चाईबासा जनसुनवाई में खाद्य सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में व्यापक अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें राशन कार्ड से नाम हटाना, स्कूलों-आंगनवाड़ियों में अंडे न मिलना और पोषाहार में देरी शामिल है।

बड़ालगिया माध्यमिक विद्यालय में 18 महीने से अधिक समय से विद्यार्थियों को अंडा नहीं दिया जा सका है।
HighLights
राशन कार्ड से 113 लाभुकों के नाम हटाए गए।
स्कूलों, आंगनबाड़ी में अंडे, पोषाहार वितरण में अनियमितता।
घटिया चावल, राशन कटौती, ई-केवाईसी की समस्या उजागर।
जासं, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बड़ा लगिया बाजार परिसर में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आई।
जन वितरण प्रणाली (पीडीएस), मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी सेवाओं और मातृत्व लाभ से जुड़ी योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं व लापरवाही के मामले उजागर हुए।
सामाजिक अंकेक्षण में यह बात सामने आई कि 113 लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं, स्कूलों में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अंडे नहीं मिल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में कई महीनों से पोषाहार लंबित है और राशन वितरण में कटौती की जा रही है।
एक सप्ताह के सत्यापन के बाद ग्राम सभाओं ने रखे प्रस्ताव
यह जनसुनवाई खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच, पश्चिमी सिंहभूम और भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड की ओर से आयोजित की गई थी।
इसमें सामाजिक अंकेक्षण के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों और ग्रामीणों की शिकायतों को सार्वजनिक रूप से रखा गया। अंकेक्षण दल ने एक सप्ताह तक पंचायत क्षेत्र में रहकर विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया।
ग्रामीणों के दावों का सत्यापन किया। इसके उपरांत ग्राम सभाओं ने समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पारित किए, जिन्हें जनसुनवाई में प्रस्तुत किया गया।
अंडे, पोषाहार और मध्याह्न भोजन की स्थिति चिंताजनक
खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जेम्स हेरेंज ने बताया कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के तहत सप्ताह में दो दिन और आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में छह दिन बच्चों को अंडा उपलब्ध कराया जाना है।
हालांकि, सत्यापन में कबरागुट्टू और रोरो समेत अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से अंडा नहीं मिलने की पुष्टि हुई।
विद्यालयों की स्थिति भी इससे अलग नहीं रही। बड़ालगिया माध्यमिक विद्यालय में 18 महीने से अधिक समय से विद्यार्थियों को अंडा नहीं दिया जा सका है।
इसके पीछे बाजार में अंडे की कीमत सरकार द्वारा तय दर से अधिक होना कारण बताया गया। इसके अलावा अभिभावकों ने सेंट्रल किचन से आपूर्ति होने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वाद पर भी सवाल उठाए।
ग्रामीणों के अनुसार कई बार बच्चों को निम्न गुणवत्ता वाला चावल परोसा जाता है। जुगिदारू, केचाबाईपी और बड़ालगिया आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को कई महीनों से टेक होम राशन (टीएचआर) नहीं मिला है।
बताया गया कि वर्ष 2025 का टीएचआर भी लगभग एक वर्ष की देरी से दिया गया। प्रखंड सुपरवाइजर ने भी स्वीकार किया कि उन्हें हर महीने नियमित पोषाहार नहीं मिल पा रहा है।
जबकि आपूर्तिकर्ता के दस्तावेजों की जांच में पोषाहार आपूर्ति का 15 महीने का बैकलॉग सामने आया। इस पर जनसुनवाई की जूरी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रभावित बच्चों व महिलाओं को एक सप्ताह के भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ता दिलाने का निर्णय लिया।
राशन कार्ड से नाम हटने, कटौती और खराब चावल के आरोप
जेम्स हेरेंज ने राशन वितरण में गंभीर गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए बताया कि डीलर रघुनाथ होनहागा के अंतर्गत बड़ा लगिया, छोटा लगिया, जुगिदारू और कबरागुट्टू के कुल 113 लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं।
इनमें कामकाज के लिए अन्य शहरों में पलायन करने वाले, दिव्यांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ नागरिक शामिल हैं। इस दौरान दिव्यांग एवं विधवा नमसी चांपिया का मामला भी प्रमुखता से उठा।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सितंबर 2026 में डीलर ने कार्डधारकों से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवा लिया, लेकिन अनाज नहीं दिया।
जनसुनवाई में लगभग सभी डीलरों द्वारा राशन में कटौती करने की शिकायतें दर्ज की गईं। सोमवारी सुंडी ने बताया कि उन्हें प्रतिमाह मिलने वाले 30 किलो अनाज के स्थान पर केवल 24 किलो अनाज दिया जाता है।
ऑनलाइन रिकॉर्ड में निर्धारित मात्रा से अधिक अनाज वितरित किए जाने की प्रविष्टि दर्ज मिली। कई अन्य लाभुकों ने भी इसी तरह की समस्याएं बताईं।
ई-केवाईसी नहीं होने के कारण राशन रोके जाने का मुद्दा भी उठा, जिस पर डीलरों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश का हवाला दिया।
जूरी ने प्रभावित लाभुकों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने तथा बकाया व कथित तौर पर गबन किए गए राशन की भरपाई कराने का निर्णय लिया।
वहीं, रोरो के ग्रामीणों ने डीलर बुधराम सिंकू पर घुन लगा चावल देने का आरोप लगाया। डीलर ने सफाई दी कि चावल गोदाम से ही खराब अवस्था में आता है और रखे-रखे खराब हो जाता है।
उधर, बीरसिंह सुंडी ने डीलर द्वारा अपना राशन कार्ड डिलीट किए जाने की शिकायत की।
पांच किलो अनाज के लिए 15 किमी की यात्रा
ग्रामीणों ने बताया कि केचाबाईपी गांव के 24 राशन कार्डधारकों को अनाज लेने के लिए 15 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर बड़ालगिया स्थित डीलर अशोक कुमार सुंडी के पास जाना पड़ता है।
प्रत्येक फेरे में करीब 100 रुपये वाहन किराया और प्रति बोरा 10 रुपये अतिरिक्त भाड़ा चुकाना पड़ता है। कई बार ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद उसी दिन राशन नहीं मिलता और अगले दिन बुलाया जाता है।
इस तरह लाल कार्डधारकों को पांच किलो अनाज के लिए 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। डीलर पर वैध राशन कार्ड डिलीट करने का आरोप भी लगा।
दूसरी ओर, छोटा लगिया का आंगनबाड़ी भवन जर्जर मिला, जहां पेयजल और भोजन पकाने के लिए जरूरी बर्तनों की कमी भी सामने आई।
लिखित आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं
मुखिया व प्रखंड सुपरवाइजर ने लिखित आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जिस पर जूरी ने एक सप्ताह में समाधान का निर्णय लिया।
केचाबाईपी में 2020 से 2024 के बीच जन्मे 27 बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड नहीं बनने से उनकी एपीएआर आईडी तैयार नहीं हो पा रही है, जिससे स्कूल नामांकन में दिक्कत आ रही है।
मनकीबसा, कबरागुट्टू की दूसू सुंडी ने भी बच्चे के प्रमाणपत्र व आधार न बनने की शिकायत की। जन्म प्रमाणपत्र के नए नियमों से आ रही अड़चनों को देखते हुए जूरी ने दस्तावेज बनवाने के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्णय लिया।
जनसुनवाई में बड़ा लगिया के दुबु सुंडी ने कहा कि जन्म प्रमाणपत्र न बनने से बच्चे का आधार नहीं बन पाया है और योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा।
साल में एक बार ही राशन मिला, जबकि अंगूठा हर माह लगवाया गया
बालेमा सुंडी ने बताया कि कार्ड होने के बावजूद साल में एक बार ही राशन मिला, जबकि अंगूठा हर माह लगवाया गया। बुजुर्ग ननिका सुंडी ने कहा कि एक साल से राशन नहीं मिल रहा और उम्र के कारण मशीन अंगूठा नहीं लेती, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
राम सुंडी ने शिकायत की कि साल में छह बार ही राशन मिलता है और भाड़ा व लेबर खर्च के नाम पर वजन काट लिया जाता है।
जेम्स हेरेंज ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पेसा नियमावली के तहत आयोजित इस जनसुनवाई की पूर्व सूचना जिला प्रशासन को दी गई थी, लेकिन कोई वरीय अधिकारी नहीं पहुंचा और केवल विभागीय कर्मियों को भेजकर औपचारिकता निभाई गई।
जूरी में राज्य सामाजिक अंकेक्षण यूनिट के निदेशक हलधर महतो, सामाजिक कार्यकर्ता बलराम व तारामणि साहू, मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिन तमसोय और सिंगिजारी मुंडा लंकेश्वर सुंडी शामिल रहे।
अंकेक्षण टीम में जेम्स हेरेंज, बनमाली बारी, अजीत कन्डेयांग, संदीप प्रधान, जान कायम और पोंडेराम कायम सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।