वाहन मालिकों को ठग रही सरकार : चंद्रगुप्त

संवाद सूत्र, बड़बिल : दी माइनिंग एरिया ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार और इस्पात एवं खान मंत्रालय पर आरोप लगाया है कि सरकार और खान विभाग मिलकर अयस्क ढुलाई कर रहे सभी वाहनों में जीपीएस (ग्लोबल पोजिश¨नग सिस्टम) स्थापित करने के नाम पर वाहन मालिकों को ठग रहे हैं। शुक्रवार को संघ के महासचिव चंद्रगुप्त प्रसाद ने कहा कि गत जनवरी 2017 में राज्य सरकार द्वारा जारी एवं खान मंत्रालय के निर्देश पर अयस्क ढुलाई में नियोजित वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर समय सीमा मार्च अंत तक की गई। इस कार्य में सरकार के अधिकृत वेंडर रोज मेट्रा ऑटोटेक, अटलांटा सिस्टम प्रा. लि. समेत अन्य वेंडरों द्वारा सिस्टम उपलब्ध कराने के क्रम में पूरे प्रदेश में 58 हजार 655 जीपीएस स्थापित किए गए। इनमें से 532 वाहनों को छूट दी गई थी। इसी के अंतर्गत बड़बिल-जोड़ा के 12 हजार वाहनों में मालिकों ने मुंहमांगी रकम देकर नियमों का पालन किया। गत 17 से 23 अप्रैल तक वेंडरों द्वारा निर्धारित शिविर में जीपीएस सिम कार्ड रिन्यूअल करने को लेकर खान उपमहानिदेशक ने पत्र जारी किया। 11 जुलाई रात 12 बजे के बाद यह सेवा बंद हो गई। इसके बाद 14 और 15 जुलाई को रथयात्रा की छुट्टी के कारण 16 जुलाई से रिचार्ज किए गए डिवाइस चालू होने की बात कही गई। जो सिस्टम बंद है उन्हें 15 दिन की मोहलत देने की बात कही गई। संघ का आरोप है कि अधिकांश अधिकृत वेंडर सेवा देने में असमर्थ हैं। ऐसे में वाहन मालिकों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। तीन से चार हजार रुपये में बाजार में मिलने वाले जीपीएस सिस्टम को अधिकृत वेंडरों ने 10 हजार 500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक वाहन मालिकों से वसूले हैं। संघ की सरकार से मांग है कि रिन्यूअल किए गए सभी सिस्टम को अतिशीघ्र चालूकर वाहन मालिकों को राहत पहुंचाएं।