विकास के लिए केंद्र संकल्पित,राज्य सरकार है उदासीन

जागरण संवाददाता,सिमडेगा: केंद्र सरकार गांवों-पंचायतों के विकास के लिए संकल्पित है। कोरोना काल में भी केंद्र ने फंड की व्यवस्था की, परंतु झारखंड सरकार फंड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। उक्त बातें भारत सरकार के जनजातीय मामले के मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा ने कही। वे पाकरटांड़ प्रखंड के कोबांग गांव में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कई कार्य कर रही है। इसी के तहत कृषि कानून बनाया गया है। आज वे पाकरटांड़ प्रखंड में आए तो देखा कि यहां कृषि पदाधिकारी नहीं हैं। यहां जनसेवक प्रभार में हैं। प्रखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। पंचायती राज्य व्यवस्था को सु²ढ़ तथा उत्तरदायी बनाने के प्रति सरकार उदासीन है । केन्द्रीय मंत्री ने कहा देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के में केंद्र संकल्प के साथ कार्य कर रही है। वर्ष 2022 तक सभी जरूरतमंदों को पक्का मकान व 2024 तक सभी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत तथा प्रखंड विकास के प्रमुख केन्द्र होते हैं। पंचायत व प्रखंड के विकास के लिए अनुकूल योजनाएं चयन की जानी चाहिए। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर ही विकास कार्य सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने भाजपा की सरकार ने कांसजोर जलाशय व नहर पक्कीकरण कार्य की स्वीकृति दिलाई थी। आज इससे दर्जनों गांवों के किसान धान के अलावे अन्य फसलों का उत्पादन कर अपना आय को बढ़ा सकते हैं। मौके पर पूर्व विधायक विमला प्रधान, जिला प्रभारी शैलेन्द्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाईक, पूर्व जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश साहु,संजय ठाकुर,सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव, आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंत्री के सवाल पर निरुत्तर हुए पदाधिकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पाकरटांड़ प्रखंड मुख्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा की। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री के कई सवाल पर पदाधिकारी निरुत्तर नजर आए। बैठक के दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो से प्रखंड के बैंकों के सीडी रैसियो, ड्रॉपआउट रेट, आदि की जानकारी लेनी चाही लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी उन्हें इस संदर्भ में कोई माकूल जवाब नहीं दिए। इसके बाद उन्होंने प्रखंड में एनीमिया की स्थिति जाना। बताया गया कि प्रखंड में 70 प्रतिशत लोग एनीमिया से ग्रस्त हैं। मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पदाधिकारी पोषाहार पर ध्यान दें। केंद्रीय मंत्री ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि प्रखंड में नहर और जल के अच्छे श्रोत हैं। इसका फायदा कृषि को दें। उन्होंने ग्रामीणों को काम करवाने के लिए बेवजह नहीं दौड़ाने को कहा। केन्द्रीय मंत्री ने शिक्षा-स्वास्थ्य व कृषि पर विशेष जोर देने को कहा। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, निदेशक आइटीडीए सलन भुंईया, सहित कई पदाधिकारी और बीजेपी नेता उपस्थित थे।