1.5 फीट ऊंचा होगा कोर्ट परिसर, 1.59 करोड़ का डीपीआर तैयार

जागरण संवाददाता, सरायकेला : व्यवहार न्यायालय परिसर में बारिश के बाद हो रहे जलजमाव की समस्या के समाधान की दिशा में भवन निर्माण विभाग की ओर से 1.59 करोड़ का डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है।

डीपीआर के अनुसार व्यवहार न्यायालय परिसर को डेढ़ फीट ऊंचा किया जाएगा, ताकि बारिश का पानी सीधे नाला की ओर निकल जाए। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार महाली ने कहा कि शनिवार को राज्य सरकार को डीपीआर भेज दिया गया है। डीपीआर स्वीकृत होते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि न्यायालय परिसर डेढ़ फीट ऊंचा हो जाएगा तो कोर्ट परिसर में जलजमाव नहीं होगा। कोर्ट परिसर व बार भवन के समीप नगर पंचायत के माध्यम से सफाई कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट परिसर की चारदीवारी के बहार कच्चा नाला की जेसीबी मशीन से खोदाई करने की मांग की है, ताकि बारिश का पानी कच्चा नाला में बह जाए। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन के अधिवक्ता निर्मल आचार्य, अशोक कुमार रथ समेत कई अधिवक्ताओं ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से मिल कर नाली निर्माण कराने की मांग की है। साथ ही उन्हें जलजमाव की समस्या से भी अवगत कराया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि एक सप्ताह के अंदर नाला का प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा। साथ ही तत्काल व्यवस्था के तहत कच्चा नाला की खोदाई कराई जाएगी, ताकि जलजमाव की समस्या का समाधान हो सके। ज्ञात हो कि कोर्ट परिसर में जलजमाव की समस्या को लेकर अधिवक्ताओं ने डीसी अरवा राजकमल के अलावा हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नरायण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार को अवगत कराया था।