ठंडे बस्ते में मेगा फूड पार्क की योजना

नव कुमार मिश्रा, उधवा (साहिबगंज): वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने साहिबगंज, रांची और बोकारो में मेगा फूड पार्क की योजना को स्वीकृति दी है। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के इंग्लिश गांव में इस योजना को स्थापित करना था, लेकिन जमीन नहीं मिलने से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना संकट के वर्तमान दौर में मेगा फूड पार्क रोजगार देने मे वरदान साबित हो सकता था।

बता दें कि योजना को स्वीकृति देने के बाद उद्योग विभाग के तत्कालीन निदेशक के रविकुमार ने सितंबर 2016 में इंग्लिश में स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद उपायुक्त उमेश प्रसाद सिंह को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। उपायुक्त ने तत्कालीन सीओ यामुन रविदास को नजरी नक्शा के साथ जमीन उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू करने को कहा था।

80 एकड़ जमीन की जरूरत : मेगा फूड पार्क के लिए 80 एकड़ जमीन की जरूरत है। इंग्लिश में रेलवे की बी-क्लास की अनुपयोगी जमीन को चिह्नित किया गया। तत्कालीन सीओ यामुन रविदास ने अंचल अमीन व राजस्व कर्मचारी के सहयोग से एक नक्शा बनाया तथा रेलवे की खाली जमीन मेगा फूड पार्क के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। कुल 63 एकड़ 59 डिसमिल भूमि चिह्नित की गई थी। यह एनएच 80 से छह किमी दूर एवं श्रीधर कृषि उत्पाद की मंडी के पास ही अवस्थित है।

किसानों के उत्पाद को बाजार से जोड़ने की योजन : केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी मेगा फूड पार्क योजना है। इसका लक्ष्य किसानों, खुदरा विक्रेताओं समेत अन्य को साथ लाकर कृषि उत्पाद को बाजार से जोड़ने के लिए तंत्र उपलब्ध कराना है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकेंगे। मेगा फूड पार्क स्कीम में सुगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करना है। मेगा फूड पार्क में एकत्रण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, शीतगृह श्रृृंखला और लगभग 30-35 पूर्ण विकसित भू-खंड होते हैं ताकि उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना कर सकें।

चिह्नित जमीन का अतिक्रमण : इंग्लिश गांव की जिस जमीन को मेगा फूड पार्क के लिए चिह्नित किया गया है उसपर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है। जमीन के कुछ अंश में दो-दो सरकारी विद्यालय का भवन है। दक्षिण सरफराजगंज पंचायत का सचिवालय यहां संचालित हो रहा है। पुराना पंचायत भवन भी रेलवे की खाली जमीन में है। इसे अतिक्रमण मुक्त कराने का कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया था जिससे जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सका है।

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फूड पार्क से दियारा क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने व यहां के किसानों के लिए लाभकारी योजना है। इससे उधवा में कृषि विकास की अपार संभावना है। इसके खुलने से 10 हजार लोगों को सीधे रोजगार मिल सकेगा। इस योजना को जल्द ही धरातल पर उतारने की फिर से कवायद शुरू की जाएगी। इंग्लिश रेलवे बी क्लास जमीन पर अतिक्रमण की समस्या है। इस संबंध में वर्तमान झारखंड सरकार से सार्थक प्रयास करने की अपील करेंगे।

अनंत कुमार ओझा, विधायक, राजमहल