उधवा-राजमहल में हर दिन सजती बालू की मंडी

उधवा/साहिबगंज : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 जून से नदियों से बालू उठाव पर रोक लगा दी है। जिले में बालू का एक भी डंप नहीं है। बावजूद उधवा-राजमहल थाना क्षेत्र के साथ-साथ पूरे जिले में हर रोज बालू की मंडी सजती है। हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू की खरीद-बिक्री होती है। जानकर पर भी अधिकारी अनजान बने रहते हैं। इस वजह से यह कारोबार खूब फल फूल रहा है।

सुबह होते ही उधवा तथा राजमहल की विभिन्न सड़कों पर बालू लदे ट्रैक्टर को इधर-उधर जाते हुए देखा जा सकता है। बिना माइनिग चालान और बिना किसी कागजात के अवैध उत्खनन कर बालू माफिया द्वारा ऊंचे दाम पर बालू बेच रहे हैं। उधवा चौक और आसपास के इलाके में रोजाना बालू का बाजार लगता है। 4500 से लेकर 5000 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू बेचा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार बालू माफिया द्वारा डंप किए गए बालू को रात के अंधेरे में इलाके में लाया जाता है। रोजाना सुबह तीन बजे के बाद से बालू का अवैध कारोबार शुरू हो जाता है। बरहेट आदि क्षेत्रों से रोजाना दर्जनों बालू लदा ट्रैक्टर उधवा इलाके में पहुंचता है। विभिन्न सरकारी निर्माण योजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसके कारण माफिया द्वारा मनमानी कीमत पर बालू की बिक्री की जा रही है। इसके लिए बालू माफिया सभी प्रकार की सेटिग करते हैं। बरहेट से उधवा तक पहुंचने में रांगा, बरहड़वा तथा राधानगर थाना क्षेत्र में गुजरते समय गश्ती दल को नजराना देना पड़ता है। राधानगर थाना के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरकारी दिशानिर्देश के आलोक में पुलिस ऐसे ट्रैक्टर को जब्त नहीं कर सकती है लेकिन इस अवैध कारोबार की सूचना पुलिस जिला खनन विभाग को देगी ताकि कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके।

इन मार्ग से पहुंचता बालू : बरहड़वा- राजमहल एनएच -80 होकर केलाबाड़ी व उधवा चौक से विभिन्न जगहों पर बालू बेचा जाता है। केलाबाड़ी से मसना, आतापुर, चांदशहर तथा खासपुरा तक सीधे आपूर्ति की जाती है। उधवा से मोहनपुर, फुदकीपुर, जामनगर, मानसिंहा तक बालू पहुंचाने का काम होता है जबकि ट्रकों से मोहनपुर, फुलवरिया मोड़, नयाबस्ती, मनसिंहा, कोयलाबाजार, जामनगर, लक्खीपुर सहित विभिन्न इलाकों में कई जगहों में बालू को डंप किया गया है। बरहड़वा थाना क्षेत्र के सिरासिन के रास्ते राधानगर उधवा आरइओ सड़क होकर राधानगर, बेगमगंज, कटहलबाड़ी, श्रीघर, पियारपुर तथा प्राणपुर तक बालू पहुंच रहा है।

जानकारों की मानें तो इस अवैध व्यापार में माफिया के साथ साथ कई सरकारी कर्मियों की मिलीभगत है।

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सरकारी योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में बालू की आपूर्ति रजिस्टर्ड वेंडर द्वारा किया जाता है। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली का निबंधित होना जरूरी है। सरकारी राजस्व की चोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बहुतायत में ट्रैक्टर से बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जल्द छापेमारी की जाएगी।

राजेश एक्का, अंचलाधिकारी, उधवा