पत्थर माफियाओं ने लील लिया सरकारी डैम

साहिबगंज : जिले के तालझारी प्रखंड अंतर्गत छोटी भगियामारी पंचायत में स्थित सरकारी डैम का अस्तित्व पत्थर माफियाओं ने समाप्त कर दिया है। इससे आसपास की हजारों एकड़ जमीन पर खेती प्रभावित हो गया है। डैम के पानी से वहां के किसान अपने खेतों में सिंचाई करते थे, लेकिन डैम का अस्तित्व समाप्त हो जाने से जहां इलाके में खेती प्रभावित हुआ है, वही लोगों को पानी के लिए भी परेशानी हो रही है। चार पंचायतों के 20 हजार एकड़ भूमि प्रभावित

लगभग 30 साल पहले बने छोटी भगियामारी सरकारी डैम में पानी की जगह अब बालू व डस्ट जमा है। ग्रामीण मुकेश सोरेन, रवि मरांडी, धोनी मरांडी, मरांग मरांडी, विक्की मरांडी, जय मुर्मू आदि ने बताया कि उक्त डैम से भगियामारी, बड़ी भियामारी, मोती झरना व सकरीगली पंचायत के लोग अपनी खेती करते थे। डैम के ठीक उपर चल रहे क्रशर प्लांट के चलते इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। लोगों को न तो रोजगार मिल पा रहा है और न ही वे लोग खेती कर पा रहे हैं। बताया कि जल्द ही उक्त पंचायतों के ग्रामीण बैठक कर डैम का अस्तित्व समाप्त करने वाले क्रशर बंद कराएंगे।

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प्रखंड उपप्रमुख ने मुख्यमंत्री से की शिकायत

तालझारी प्रखंड के उपप्रमुख प्रदीप कुमार ¨सह उर्फ लड्डू ¨सह ने मुख्यमंत्री से इसकी लिखित शिकायत करते हुए कहा है कि तालझारी अंचल के गदवा पहाड़ में संचालित क्रशर व बालू प्लांट की पथरीली मिट्टी एवं पत्थर का धूलकण से बड़ी भगियामारी, अंबाडीहा, मोतीझरना एवं कल्याणी गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कहा कि छोटी भगियामारी में करोड़ों रुपये की लागत से एक सरकारी डैम बना है। इसका पानी का सदुपयोग स्थानीय किसान ¨सचाई में करते रहे थे। क्रशर से निकलने वाले धूलकण से डैम का अस्तित्व मिट सा गया है। अब वहां डैम की जगह फुटबॉल का मैदान बन गया है। क्रशर व्यवसायियों की दबंगई के कारण कोई भी ग्रामीण इसकी शिकायत नहीं कर पाते है। शिकायत करने वाले को धमकाया जाता है। डैम समाप्त हो जाने से किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति है। एक ओर जहां सरकार किसानों के लिए अनेकों योजनाएं बना रही है, वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कोई सकारात्मक प्रयास नही की जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर झारखंड विकास मोर्चा के युवा नेता सूर्य नारायण हांसदा भी डैम का जायजा लेने पहुंचे थे। कहा कि किसान हित में इसकी शिकायत जिला से लेकर राज्य स्तर के पदाधिकारियों व मंत्रियों तक पहुंचायी जाएगी। कहा कि डैम के अस्तित्व के लिए सरकार उक्त इलाके में संचालित क्रशर प्लांट को बंद करायें, साथ ही उक्त डैम का जीर्णाेद्धार जल्द से जल्द करायें, ताकि वहां के किसानों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न ना हों।

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'एक-दो दिन के भीतर इस मामले की वे स्वयं जांच करेंगे। किसानों के हित में कुछ न कुछ हल निकालेंगे। इसकी रिपोर्ट वरीय पदाधिकारियों को भी भेजेंगे।

विभूति कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, साहिबगंज।