5 से 7 हजार सालाना भत्ता के लिए बेरोजगारों को करना होगा इंतजार, योजना को अब तक नहीं मिली है स्वीकृति
झारख्ंड सरकार ने इसके लिए बजट में राशि का प्रविधान तो किया है लेकिन अभी इस योजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। भत्ते की घोषणा के बाद नियोजनालयों में बेरोजगारों के निबंधन में अचानक तेजी आ गई थी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के बेरोजगारों को भत्ता के लिए अभी और इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में राशि का प्रविधान तो किया है, लेकिन अभी इस योजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इसपर योजना एवं प्राधिकृत समिति के अलावा कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। स्थिति यह है कि लगभग तीन माह पूर्व विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव वापस लौटा दिया था।
सूत्रों के अनुसार, उसके बाद यह प्रस्ताव फिलहाल विभाग में ही है। तीन माह में भी इसे दोबारा स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को नहीं भेजा गया। योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के बाद इसपर कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। इससे पहले, भत्ते की घोषणा के बाद नियोजनालयों में बेरोजगारों के निबंधन में अचानक तेजी आ गई थी।
राज्य सरकार ने तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए भी निबंधन अनिवार्य कर दिया है। दुमका तथा बेरमो उपचुनाव में विपक्ष राज्य में बेरोजगारी भत्ता लागू नहीं करने को मुद्दा बना सकता है। बता दें कि झामुमो ने विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारों को भत्ता देने की बात अपने घोषणापत्र में कही थी।
पांच से सात हजार रुपये सालाना भत्ते का है प्रविधान
वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किए गए प्रविधान के अनुसार, स्नातक पास युवाओं को प्रति वर्ष पांच हजार तथा स्नातकोत्तर को सात हजार रुपये भत्ता देना है। किसी भी लाभुक को इस योजना का लाभ दो वर्षों तक ही मिलेगा। नन मैट्रिक, मैट्रिक व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। कितने बेरोजगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, इस सवाल पर राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि सरकार सभी रिक्त पदों को भरेगी तथा कई अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार सृजित किए जाएंगे, ताकि बेरोजगारों की संख्या घटे। जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाएगा, उन्हें भत्ता दिया जाएगा।