पहाड़ी मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से रहने वालों को मिलेगा पक्का मकान

जागरण संवाददाता, रांची : दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के बाद पहाड़ी मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से बसे लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में नगर विकास विभाग ने पहल शुरू कर दी है। गुरुवार को नगरीय प्रशासन निदेशालय की टीम ने वार्ड-29 स्थित पहाड़ी टोला बस्ती पहुंची। अधिकारियों ने पहाड़ी टोला बस्ती में रहने वालों को दो प्रस्ताव दिए।पहला, मधुकम व रूगड़ीगढ़ा स्थित खाली आवास के आवंटन के लिए नगर निगम में एक सप्ताह में 10 हजार रुपये का अंशदान जमा करें। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित शर्तो व पात्रता के अनुसार पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।

अवैध निर्माण की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया

14 मई के अंक में दैनिक जागरण ने शीर्षक पहाड़ी मंदिर की जड़ें खोदकर घर बना रहे लोग के साथ पहाड़ी मंदिर के पिछले हिस्से हो रहे अवैध निर्माण की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया था। शहरी निदेशालय के सहायक निदेशक संजय कुमार ने बस्ती में रह रहे 200 से अधिक झोपड़पट्टी परिवारों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रस्ताव रखा तो बस्तीवासियों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। कहा, बस्ती में रहने वालों का सर्वे बहुत पहले ही किया गया है, फिर भी अब तक उन्हें आवास नहीं मिला।

मिंट्टी के घरों में रहने में उन्हें काफी परेशानी

बताया कि खासकर बारिश के मौसम में मिंट्टी के घरों में रहने में उन्हें काफी परेशानी होती है। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि मधुकम व रूगड़ीगढ़ा में बने बीएसयूपी आवास उपलब्ध कराए जाएं। बीएसयूपी आवास की मांग सुनते ही रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त शंकर यादव ने बस्तीवासियों से कहा कि यदि वे इच्छुक हों तो बीएसयूपी योजना के तहत मधुकम व रूगड़ीगढ़ा स्थित खाली बीएसयूपी आवासों में शिफ्ट हो सकते हैं। आवास के लिए उन्हें 10 हजार रुपये अंशदान की राशि जमा कर आवेदन देना होगा। अंशदान की राशि जमा करने के लिए उन्होंने बस्तीवासियों को एक सप्ताह का समय भी दिया।

प्रस्ताव पर भी सभी ने सहमति जताई

उप नगर आयुक्त के इस प्रस्ताव पर भी सभी ने सहमति जताई। मौके पर शहरी निदेशालय के सहायक निदेशक ने बताया गया कि बस्ती में रहने वालों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित शतरें व पात्रता के आधार पर पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग के इस प्रस्ताव पर पहाड़ी टोला बस्ती में रहने वालों ने कहा कि वे झुग्गी-झोपड़ी छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना की शतरें के अनुसार पक्के मकान में शिफ्ट होने के लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने का होगा

सहायक निदेशक ने बताया कि निदेशक राजीव रंजन के निर्देश पर शहरी मलिन बस्तियों के बीच जाकर स्लम पुनर्विकास के लिए स्लमवासियों की आम सहमति लेने के लिए निदेशालय स्तर से टीम बनाकर विभिन्न निकायों में भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर विकास विभाग के सचिव ने रांची समेत राज्य के कई महत्वपूर्ण निकायों के बस्तियों में रहने वाले शहरी बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर एसएलटीसी कल्याणी पंपना, ऊषा जरीका, जुडको के प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद सोनी परवीन, सिटी मैनेजर बिजेंद्र कुमार व निर्मल कुमार समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे।