टाटा स्टील 55.94 करोड़ जल शुल्क झारखंड सरकार को चुकाएगी, 33 साल पुराना विवाद सुलझा

सुनवाई के दौरान टाटा स्टील ने एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क के रूप में मांगी गई 55.94 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई है। कंपनी चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र इस राशि का भुगतान करेगी। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद खंडपीठ ने याचिका का निष्पादन कर दिया।

यह मामला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील) और उसके एक शेयरधारक अरुण नारायण सिंह की ओर से वर्ष 1993 में दायर मामले से संबंधित है। याचिका में बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था। कंपनी ने जल शुल्क से संबंधित मांगों को चुनौती दी थी।

टाटा स्टील की ओर से भी समिति के लिए प्रतिनिधि नामित किए गए। समिति की बैठक 15 अक्टूबर को रांची स्थित जल भवन में हुई। इसमें एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि एक जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का निपटारा हाई कोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर पहले ही हो चुका है। अब केवल 55.94 करोड़ रुपये के बकाए का भुगतान बाकी था।

दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि कंपनी यथाशीघ्र 55.94 करोड़ रुपये का भुगतान कर देगी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि आपसी सहमति से विवाद का समाधान हो गया है।

उन्होंने समझौते की शर्तों के आधार पर याचिका का निष्पादन करने का आग्रह किया। खंडपीठ ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार करते हुए याचिका निष्पादित कर दी।