झारखंड में अपनों से जूझ रही कांग्रेस, पार्टी से निष्कासन के खिलाफ उपवास करेंगे सुनील सिंह
सुनील को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ थाने में एफआइआर दर्ज कराना महंगा पड़ा। उनका दावा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में खुद को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस के नेता आपसी झंझट में फंसे हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डा. अजय कुमार को अपनों से ही जूझना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि उनके रवैये से नाराज होकर दल से शुरू से जुड़े सुनील सिंह ने पार्टी दफ्तर के समक्ष उपवास पर बैठने का अल्टीमेटम दे दिया है।
सुनील सिंह को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ थाने में एफआइआर दर्ज कराना महंगा पड़ा। उनका दावा है कि एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद किसी प्रकार की कार्रवाई पुलिस के स्तर से नहीं हुई अलबत्ता सुनील को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। मंगलवार को पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का एलान किया।
कोई नहीं निकाल सकता संगठन से
सुनील सिंह ने दल से निकालने की कार्रवाई को चुनौती दी है। उन्होंने अनुशासन कमेटी को भी निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि अनुशासन कमेटी का फैसला स्वाभाविक और सही नहीं है। उनके पक्ष को कमेटी ने नजर अंदाज किया और बाहरी लोगों के प्रभाव में निर्णय किया। जिसे जान से मारने की धमकी मिली, उसे ही संगठन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया।
कायदे से पार्टी के एक कार्यकर्ता को धमकाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था। इस फैसले के खिलाफ वे 21 अप्रैल को कांग्रेस दफ्तर और 22 अप्रैल को रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपवास करेंगे। उनका कहना है कि उन्हें संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर काम करने से कोई हटा नहीं सकता। धमकी को वे चुपचाप नहीं सह सकते। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता।
रैली के समन्वयक बने राजेश ठाकुर
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 29 अप्रैल को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारी के निमित्त प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर को राज्य समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बताया कि रैली की सफलता के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के निर्देश पर प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने भाग लिया था। उन्हें निर्देश दिया गया है कि संगठन एवं विभागों की भागीदारी जन आक्रोश रैली में सुनिश्चित करें और 25 तक सूची सौंपें।