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केंद्र को सरेंडर हो गए 80 स्कूल भवनों के निर्माण के 57 करोड़

रांची वर्षों से 80 स्कूल भवनों तथा 77 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के 57 करोड़ रुपये राज्य सरकार को केंद्र को सरेंडर करने पड़े। यह राशि विभिन्न वित्तीय वर्षों में स्वीकृत हुई थी लेकिन विभिन्न कारणों से इनका निर्माण नहीं हो सका था। इनमें से सबसे अधिक स्कूल गोड्डा और लातेहार के हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 02:59 AM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:08 AM (IST)
केंद्र को सरेंडर हो गए 80 स्कूल भवनों के निर्माण के 57 करोड़
केंद्र को सरेंडर हो गए 80 स्कूल भवनों के निर्माण के 57 करोड़

रांची : वर्षों से 80 स्कूल भवनों तथा 77 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के 57 करोड़ रुपये राज्य सरकार को केंद्र को सरेंडर करने पड़े। यह राशि विभिन्न वित्तीय वर्षों में स्वीकृत हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इनका निर्माण नहीं हो सका था। इनमें से सबसे अधिक स्कूल गोड्डा और लातेहार के हैं, जबकि अन्य सभी जिलों में ऐसे स्कूलों की संख्या छिटपुट है।

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निर्माण नहीं होने से जिन निर्माण कार्यों की राशि केंद्र को सरेंडर हो गई, उनमें 30 प्राइमरी स्कूल, पांच अपर प्राइमरी स्कूल, 45 माध्यमिक स्कूलों के भवन शामिल हैं। इनके अलावा, 77 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की राशि भी सरेंडर हुई है। सभी 30 प्राइमरी स्कूल तथा पांच अपर प्राइमरी स्कूल गोड्डा के हैं। वहीं, 45 माध्यमिक स्कूल सभी जिलों के हैं। अतिरिक्त कक्षाओं की बात करें, तो कुल 77 स्कूलों में 56 स्कूल लातेहार तथा शेष सभी साहिबगंज के हैं।

बताया जाता है कि ये सभी स्कूल सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) के तहत पिछले कई वर्षों में स्वीकृत हुए थे। इसके लिए केंद्र ने राशि भी आवंटित कर दी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इनका निर्माण नहीं हो सका। सरेंडर होने वाले कुछ ऐसे स्कूल हैं, जिनके निर्माण की लागत बढ़ जाने से बाद में निर्माण शुरू नहीं हुआ। वहीं, जिलों से बिना ठोस प्लान तथा बिना आवश्यकता के प्रस्ताव भेजे जाने से भी राशि खर्च नहीं हो सकी। वहीं, कुछ भवनों व कक्षाओं का निर्माण अन्य फंड से हो गया। बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूर्व में स्वीकृत कई निर्माण कार्यों की योजना लंबित है। केंद्र ने हाल ही में इसपर भी सवाल उठाते हुए लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश राज्य सरकार को दिया था।

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