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रांची नगर निगम की संपत्तियों पर अब नहीं हो सकेगा अवैध कब्जा, ड्रोन मैपिंग से तैयार होगा जमीन का ब्योरा

Published: Sat, 21 Nov 2026 08:57 AM (IST)

रांची नगर निगम अपनी सभी जमीनों और अधिग्रहित संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा तैयार करेगा। ड्रोन मैपिंग और अभिलेख सत्यापन से अवैध कब्जे रुकेंगे और शहर के विकास में भूमि का उपयोग होगा।

ड्रोन मैपिंग से तैयार होगा जमीन का ब्योरा

ड्रोन मैपिंग से तैयार होगा जमीन का ब्योरा

HighLights

  1. निगम अपनी सभी जमीनों और अधिग्रहित संपत्तियों का ब्योरा बनाएगा।

  2. अवैध कब्जे रोकने को ड्रोन मैपिंग और अभिलेख सत्यापन होगा।

  3. छोटी जमीन भी शहर के विकास और यातायात में उपयोग होगी।

जागरण संवाददाता, रांची। रांची नगर निगम अब अपनी जमीन और अधिग्रहित संपत्तियों का पूरा ब्योरा तैयार करेगा। शहर में सड़क चौड़ीकरण समेत विभिन्न विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित जमीन से लेकर गिफ्ट डीड के माध्यम से निगम को मिली भूमि तक को चिह्नित किया जाएगा। 

इसके लिए अभिलेखों का सत्यापन, ड्रोन मैपिंग और जमीन की मौजूदा स्थिति का आकलन होगा। साथ ही ऐसी जमीन की सूची भी तैयार की जाएगी, जिसकी खरीद-बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।

शुक्रवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में भू-संपदा शाखा और डीसीएलआर के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नगर आयुक्त ने भू-संपदा शाखा को लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के साथ समन्वय स्थापित कर अब तक अधिग्रहित सभी जमीनों का विस्तृत ब्योरा जुटाने का निर्देश दिया। इसमें जमीन का उद्देश्य, वर्तमान स्थिति, उपलब्धता और उपयोगिता से संबंधित जानकारी शामिल होगी।

निगम के पास प्रतिबंधित जमीन की सूची तक नहीं

बैठक में सामने आया कि नगर निगम के पास फिलहाल ऐसी जमीन की समेकित सूची उपलब्ध नहीं है, जिसकी खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती या जो गैर-हस्तांतरणीय श्रेणी में आती है। इस पर नगर आयुक्त ने एलआरडीसी मुकेश कुमार को ऐसी जमीनों की सूची और संबंधित राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 

जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण की स्थिति स्पष्ट होने से निगम की संपत्तियों को अवैध कब्जे और विवाद से बचाया जा सकेगा। रिम्स की जमीन से जुड़े विवाद जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने में भी मदद मिलेगी।

छोटी जमीन भी शहर के विकास में आएगी काम

नगर आयुक्त ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन, गिफ्ट डीड से मिली भूमि और निगम की अन्य संपत्तियों को चिह्नित कर अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। शहर में कई स्थानों पर छोटी-छोटी जमीन भी सार्वजनिक उपयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इनका इस्तेमाल सड़क, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में किया जा सकता है।

बैठक में उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार सहित नगर प्रबंधक और भू-संपदा शाखा के कर्मी उपस्थित थे।

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