रांची रिम्स में फर्जी जाति-आवासीय प्रमाणपत्र देने वाले मेडिकल छात्रों का रद होगा नामांकन, जांच शुरू

सत्यापन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित छात्र का नामांकन तत्काल रद किया जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी। 

एमबीबीएस की 180 सीटों पर नामांकन

रिम्स प्रबंधन का मानना है कि इस कदम से प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए मेडिकल सीट हासिल करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। वर्ष 2025-26 बैच में एमबीबीएस की 180 सीटों पर नामांकन हुआ है। 

अब सभी विद्यार्थियों के दस्तावेजों की क्रमवार जांच कराई जाएगी। संस्थान के जन संपर्क पदाधिकारी डॉ. शिशिर बताते हैं कि अभी जो भी नामांकन होता है उसकी पूरी जांच काउंसिल के द्वारा की जाती है, जिसके बाद ही नामांकन की प्रक्रिया रिम्स में होती है। 

लेकिन कुछ छात्रों के फर्जी प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रबंधन खुद से सभी छात्र-छात्राओं के प्रमाण पत्र की जांच करवा रहा है। इससे पहले भी किसी की शिकायत मिलने पर जांच होता था।

दो छात्रों का पहले ही रद हो चुका है नामांकन

रिम्स में अब तक फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश लेने वाले दो एमबीबीएस छात्रों का नामांकन रद किया जा चुका है। हाल ही में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र आशीष कुमार का जाति प्रमाणपत्र साहिबगंज जिला प्रशासन की जांच में फर्जी पाया गया। शिकायत मिलने पर रिम्स ने प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए उपायुक्त को पत्र भेजा था। 

जांच रिपोर्ट में प्रमाणपत्र अमान्य मिलने के बाद छात्र का नामांकन रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इससे पहले वर्ष 2025 बैच की छात्रा काजल कुमारी का भी दाखिला रद किया गया था। गिरिडीह प्रशासन की जांच में उसका जाति प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया था। 

आरोप था कि उसने आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए जाली प्रमाणपत्र का उपयोग कर एमबीबीएस सीट हासिल की थी। जांच पूरी होने के बाद दिसंबर 2025 में उसका नामांकन निरस्त कर दिया गया।

बीडीएस की छात्रा का भी प्रमाणपत्र निकला था फर्जी

रिम्स में केवल एमबीबीएस ही नहीं, बीडीएस पाठ्यक्रम में भी फर्जी प्रमाणपत्र का मामला सामने आ चुका है। बीडीएस छात्रा ओली विश्वकर्मा के जाति प्रमाणपत्र की शिकायत मिलने पर जांच कराई गई थी। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में उसका प्रमाणपत्र भी फर्जी पाया गया था।

विभाग ने रिम्स को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानकों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। यदि सभी मानक पूरे हो जाते हैं तो आने वाले वर्षों में एमबीबीएस की सीटों में और वृद्धि हो सकती है।