RIMS में होने जा रहे बड़े बदलाव, 10 नए विभाग खुलेंगे; 150 सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की होगी बहाली

नर्सों के 106 नए पद सृजित करने और पूरे परिसर के कायाकल्प पर 466 करोड़ रुपये खर्च करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत बेहतर सेवाएं देने के लिए 100 आयुष्मान मित्रों की बहाली की जाएगी।

अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी चरणबद्ध तरीके से स्पेशल आक्सिलियरी पुलिस (सैप) के हवाले की जाएगी, साथ ही होमगार्ड जवानों को रिम्स से हटाया जाएगा। साथ ही रिम्स के बर्न वार्ड को विस्तार देते हुए वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाया जाएगा।

बैठक में रिम्स के प्रभारी निदेशक प्रो. डॉ. डीके सिन्हा को अवधि विस्तार देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस पर अंतिम निर्णय के लिए प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। वहीं, स्थायी निदेशक की नियुक्ति के लिए जल्द विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है। प्रभारी निदेशक इसी माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

ऐसे में कैबिनेट से समय पर मंजूरी नहीं मिलने पर रिम्स में नए प्रभारी निदेशक की नियुक्ति करनी पड़ सकती है। स्थायी निदेशक की नियुक्ति होने तक प्रो. सिन्हा को पद पर बनाए रखने के प्रस्ताव पर कैबिनेट विचार करेगा। अगर समय से फैसला नहीं लिया गया तो अगले दो माह के लिए वरीयता के हिसाब से नए प्रभारी निदेशक कुर्सी संभाल सकते हैं।

मालूम हो कि स्थायी निदेशक की नियुक्ति की फाइल पहले से ही स्वास्थ्य मंत्री के पास पड़ी है। दूसरी ओर, स्थायी निदेशक की नियुक्ति छह माह के भीतर करने का प्रविधान है।

10 नए विभागों में मिलेगी सुपर स्पेशियलिटी सुविधा

रिम्स में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी, न्यूरो एनेस्थीसिया, कार्डियक एनेस्थीसिया, न्यूक्लियर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन सहित 10 नए विभाग शुरू करने की योजना है। इन विभागों के शुरू होने से गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधा बढ़ेगी। मरीजों को संबंधित विशेषज्ञों से इलाज कराने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने की जरूरत कम होगी।

डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए 150 सुपर स्पेशियलिटी सीट बढ़ाने प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया है। बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए रिम्स नियमावली में आवश्यक संशोधन और नई चयन समिति के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। इसके अलावा चिकित्सकों के 319 पदों का पुनर्गठन होगा और 16 नए पद सृजित किए जाएंगे।

इनमें स्थायी एवं लेखा समिति, स्थायी प्रोन्नति समिति, स्थायी शैक्षणिक समिति, स्थायी संपदा समिति, स्थायी तकनीकी समिति, स्थायी भंडार एवं निविदा समिति, स्थायी अस्पताल समिति और स्थायी सुरक्षा समिति सहित अन्य समितियां शामिल हैं। पहले रिम्स में पांच समितियां थीं। नई समितियों के गठन से प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों को व्यवस्थित करने का लक्ष्य है।

जीबी में जो भी निर्णय लिया जाता है उसे किसी भी हाल में अगली जीबी तक अमल में लाना होगा। इस संबंध में निदेशक को स्पष्ट निर्देश दिया गा है कि वे सभी निर्णय को समय से पूरा करें ताकि जो निर्णय लिया जाता है उससे मरीजों, छात्रों व डाक्टरों को लाभ मिल सके।

-डॉ. इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री। 

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