Jharkhand: एससी-एसटी के प्रमोशन में आरक्षण का पालन नहीं, विधानसभा ने तलब की रिपोर्ट

रांची (राज्य ब्यूरो) । विधानसभा सचिवालय के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति व जनजाति के सरकारी कर्मियों व पदाधिकारियों के प्रोन्नति में आरक्षण नियमों के पालन पर रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इस बाबत विधानसभा सचिवालय ने मुख्य सचिव को रिमाइंडर देते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की मांग की है। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक बंधु तिर्की ने श्रम एवं नियोजन विभाग की प्रोन्नति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होने का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण नियमों को दरकिनार कर प्रमोशन दिया जा रहा है। इसपर सदन में सदस्यों ने आपत्ति जताई।

विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर इसकी जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया गया। दीपक बिरूआ समिति के संयोजक और नीलकंठ सिंह मुंडा व सरफराज अहमद सदस्य बनाए गए, जबकि बंधु तिर्की विशेष आमंत्रित सदस्य बने। जांच के क्रम में पाया गया कि यह सिर्फ एक विभाग का मामला नहीं है। अन्य विभागों में भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। विशेष समिति की बैठकों में भी इसकी पुष्टि हुई। बैठक में पथ निर्माण, लेकिन कार्मिक व जल संसाधन विभाग से कनीय पदाधिकारियों के शामिल होने पर समिति ने नाराजगी जताई। निर्देश दिया गया कि कार्मिक विभाग द्वारा दिए गए दिशानिर्देश का प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाए। विशेष समिति का कार्यकाल 15 नवंबर तक बढ़ाया गया है। इसकी अगली बैठक 19 अक्टूबर को होगी।