रांची में घर का होटल जैसा इस्तेमाल पड़ सकता है भारी, शॉर्ट स्टे को लेकर नगर निगम के क्या हैं नियम?

झारखंड भवन उपविधि में भवनों के उपयोग और अलग-अलग उपयोग श्रेणियों का प्रावधान है। उपविधि में ‘बोर्डिंग या लाजिंग हाउस’ को भी अलग उपयोग श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है।

नियम टूटे तो निगम क्या कर सकता है?

विक्रमादित्य रॉय के अनुसार यदि जांच में आवासीय अपार्टमेंट का इस्तेमाल स्वीकृत उपयोग से अलग पाया जाता है तो मामला केवल ऑनलाइन बुकिंग तक सीमित नहीं रहेगा।

नगर निगम संबंधित मालिक या संचालक को नोटिस देकर स्थिति स्पष्ट करने को कह सकता है और लागू नियमों के अनुसार अनधिकृत उपयोग को रोकने की कार्रवाई कर सकता है।

नगरपालिका कानून में भवन के स्वीकृत उपयोग में बिना अनुमति बदलाव को रोकने की व्यवस्था है। उपलब्ध नगरपालिका प्रावधानों में नगर आयुक्त को अनधिकृत उपयोग रोकने का आदेश देने और नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार भी दिया गया है।

इसलिए कार्रवाई का आधार यह होगा कि अपार्टमेंट का वास्तविक इस्तेमाल क्या है, उसे किस उपयोग के लिए स्वीकृति मिली है और उस गतिविधि के लिए आवश्यक अनुमति या पंजीकरण है या नहीं।

सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग से नहीं मिलती नगर निगम की अनुमति

किसी अपार्टमेंट का ऑनलाइन साइट पर सूचीबद्ध होना नगर निगम की अनुमति नहीं माना जा सकता। ऑनलाइन बुकिंग एक व्यावसायिक सुविधा है, जबकि भवन का उपयोग और स्थानीय निकाय की अनुमति अलग विषय है।

रांची नगर निगम खुद अपनी वेबसाइट पर व्यापार लाइसेंस की व्यवस्था के साथ लाज, हास्टल, बैंक्वेट हाल और धर्मशाला के पंजीकरण की व्यवस्था बताता है।

ऐसे में शार्ट स्टे संचालक के लिए यह देखना जरूरी है कि वह जिस तरह अपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए कौन-कौन से नियम लागू होते हैं।

सोसाइटी के नियम भी होंगे लागू

अधिवक्ता राय के अनुसार मामला केवल नगर निगम के नियमों तक सीमित नहीं है। संबंधित अपार्टमेंट सोसायटी या एसोसिएशन के उपविधि भी महत्वपूर्ण होंगे।

यदि सोसायटी के नियमों में अपार्टमेंट के इस्तेमाल को लेकर कोई प्रतिबंध है तो मालिक को सोसायटी स्तर पर भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा, पार्किंग, साझा परिसर और रोज नए लोगों के आने-जाने जैसे मुद्दे भी इसी से जुड़े हैं।

विक्रमादित्य के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा कभी-कभार अपना अपार्टमेंट किसी मेहमान को ठहरने के लिए देना और किसी फ्लैट को लगातार रात के हिसाब से ऑनलाइन बुक कराकर लाजिंग कारोबार की तरह चलाना अलग परिस्थितियां हैं।

इसलिए केवल यह देखकर कि अपार्टमेंट ऑनलाइन बुक हो रहा है, उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। जांच में वास्तविक उपयोग, स्वीकृत भवन योजना, लागू नगर निगम नियम और आवश्यक लाइसेंस या पंजीकरण की स्थिति देखना जरूरी होगा।

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