रांची में कुख्यात जमीन माफियों पर कार्रवाई की तैयारी में पुलिस, पढ़ें ये रिपोर्ट

रांची, जासं । रांची में जमीन के मामलों में बढ़ी हत्या के मामलों को देखते हुए रांची पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जमीन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए इनकी सूची तैयार किए जा रहे हैं। जमीन माफियाओं पर अब सीसीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिनपर जघन्य अपराधिक मामला दर्ज होगा वे जिलाबदर होंगे। जबकि जिनके खिलाफ छोटे मामले दर्ज होंगे उनके खिलाफ थाना हाजिरी की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने सभी थानेदारों को इलाके के जमीन माफियाओं की डेटा तैयार करने का निर्देश दिया है। जमीन माफियाओं के इशारे पर आतंक फैलाने वाले अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है।

एक वर्ष के भीतर जेल से छूटे कारोबरियों का डेटा हो रहा तैयार

रांची के एसएसपी ने रांची के सभी थाना प्रभारियो को निर्देश दिया है कि वे एक साल के अंदर जमीन कारोबार के संबंध में किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वाले वैसे अपराधी जो जेल से बाहर निकल आए है उन अपराधियों का पूरा डाटा तैयार करे। ताकि जमीन विवाद को लेकर होने वाली घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं जेल से बाहर आए अपराधियों की थाना हाजिरी की कार्रवाई नियमित तौर पर की जाए। इसके साथ ही वैसे अपराधी जिनके जेल से बाहर आने पर आपराधिक घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। उनपर सीसीए लगाने का प्रस्ताव समर्पित किया जाए।

शातिर अपराधियों पर नजर

झारखंड बनने के बाद राजधानी रांची सहित कई बड़े शहरों की जमीन की कीमत काफी बढ़ी। जैसे जैसे जमीन की कीमत आसमान छूने लगी वैसे वैसे ही इस धंधे में अपराधियों का आगमन भी शुरू हो गया। जमीन माफिया बड़े अपराधियों के बल पर जमीन पर कब्जा करवाते हैं यही वजह है कि अब रांची पुलिस वैसे सभी बड़े अपराधियों पर भी नजर रख रही है जिनका जमीन कारोबारियों से रिश्ता है।

अंचल व रजिष्ट्री कार्यालय में गड़बड़ी से होता विवाद

रांची में जमीन विवाद के मामलों का बढ़ने का कारण अंचल और रजिस्ट्री कार्यालय है। यहां की रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर हेराफेरी की वजह से एक जमीन के अलग-अलग दावेदार सामने आते हैं। जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी अब सुरक्षित नहीं है। उनमें छेड़छाड़ संभव है। नेशनल इन्फॉरमेटिक्स एजेंसी (एनआईसी) द्वारा संचालित झारभूमि सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट पिछले 10 साल से नहीं किया गया है। इसका लाभ भू-माफिया उठा रहे हैं। अंचलाधिकारियों द्वारा म्यूटेशन रद्द कर देने के बाद भी करेक्शन स्लिप कट जाती है। खातियानी रैयतों के नाम दर्ज जमाबंदी बिना म्यूटेशन के ही दूसरे के नाम पर दर्ज हो जा रही है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं।